एकाच प्रकारच्या कामासाठी महिलांना पुरुषांपेक्षा कमी पगार का मिळतो?

महिलांना आलेले अनुभव

• अभिनेत्री नीना डोब्रेव्ह ही एक कॅनडीयन अभिनेत्री आहे. तिने सांगितले की, ‘द व्हॅम्पायर डायरीज’ या मालिकेत तिच्याबरोबरच्या पुरुष सहकलाकार इयान सोमरहाल्डर व पॉल वेस्ले यांच्या तुलनेत समान वेतन मिळत नसल्यामुळे तिने ती मालिका सोडली.
• त्यावेळी अनेक स्त्रियांना तिच्या या निर्णयाने एक आपुलकीची भावना निर्माण झाली. कारण- त्यांनाही त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी अशाच किंवा याहूनही वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागत होता.
• आपल्या देशातही प्रियांका चोप्रा, दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित व दिया मिर्झा यांसारख्या बॉलीवूड अभिनेत्रींनी या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर आवाज उठवला आहे.

संशोधन अहवाल काय सांगतो?

वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट २०२२ नुसार, भारतात श्रमिकांच्या उत्पन्नात मोठी असमानता आहे, जिथे पुरुषांना ८२ टक्के उत्पन्न मिळते, तर स्त्रियांना केवळ १८ टक्के उत्पन्न मिळते. अमेरिकेत ही परिस्थिती इतर देशांच्या तुलनेत जरा बरी आहे. समान वेतन मिळवणे हे संयुक्त राष्ट्रांचे (United Nations) एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे आणि त्याचा समावेश त्यांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये (Sustainable Development Goals – SDGs) करण्यात आला आहे. दरवर्षी १८ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्र दिवस साजरा करण्यात येतो. सर्वांना समान मूल्याच्या कामासाठी समान वेतनाचे ध्येय साध्य करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून हा दिवस साजरा केला जातो.

वेतनातील समानतेअभावी स्त्रियांना वाढत्या गरिबी आणि आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो, विशेषतः निवृत्तीच्या वेळी. कारण- आयुष्यभर त्यांचे उत्पन्न पुरुषांच्या तुलनेत कमीच असते. स्त्रियांना ‘Motherhood penalty’चादेखील सामना करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या करिअरमधील प्रगती मंदावते आणि त्यांना कमी महत्त्वाचे काम स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते.

दीर्घकाळ त्यांच्या प्रतिभेचा कमी वापर झाल्यामुळे राष्ट्राची वाढ आणि विकासावर परिणाम होऊ शकतो. प्यू रिसर्च सेंटरच्या मते, पुरुष आणि स्त्रिया सहसा आपल्या करिअरची सुरुवात समान वेतनावर करतात; परंतु जसजसा त्यांच्या कामाचा अनुभव वाढत जातो, तसतसे पुरुष पुढे जातात. मात्र, त्यांच्या तुलनेत स्त्रिया मागे पडतात. याचे मुख्य कारण त्यांच्या घरातील जबाबदाऱ्या, विशेषतः नोकरी करणाऱ्या मातांच्या बाबतीत हे लागू होते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, वेतनातील ही लैंगिक असमानता खोलवर रुजलेल्या असमानतांमुळे निर्माण होते. स्त्रिया, विशेषतः स्थलांतरित स्त्रिया (Migrant women), असंघटित क्षेत्रात (informal sector) मोठ्या प्रमाणात काम करतात. त्यामुळे त्यांना कमी वेतन मिळते आणि कामाची परिस्थिती असुरक्षित असते. तसेच कोणते सामाजिक लाभदेखील मिळत नाहीत. स्त्रिया पुरुषांपेक्षा दररोज तीन तास जास्त काम (care work) करतात, त्यात घरातील कामे, मुलांची व वृद्धांची काळजी घेणे यांचा समावेश असतो.

संयुक्त राष्ट्रांनुसार लैंगिक रूढी, भेदभावपूर्ण भरती पद्धती व पदोन्नतीचे निर्णयदेखील वेतनातील असमानतेला कारणीभूत आहेत. काही वेळा असे मानले जाते की, स्त्रिया शारीरिकदृष्ट्या पुरुषांपेक्षा कमकुवत असतात आणि त्यामुळे त्यांना कमी पगार मिळायला हवा. मात्र, हे विधान लैंगिक असमानतेला खतपाणी घालणारे आहे आणि ते ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधात जाते.

ही दरी कमी होऊ शकते?

संयुक्त राष्ट्रे (UN) ही दरी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. ‘समान वेतन आंतरराष्ट्रीय गट’ (Equal Pay International Coalition – EPIC) आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO), यूएन वुमेन व ओईसीडी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो. हा गट जगभरातील स्त्रिया आणि पुरुषांना समान वेतन मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. हा गट सरकार, नियोक्ते, कामगार आणि त्यांच्या संस्थांना हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मदत करतो.

भारतातील समान वेतन कायदा

कलम ४ नुसार कोणत्याही आस्थापनेत काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुषांना समान वेतन देणे ही आस्थापना मालकाची जबाबदारी आहे. तर, कलम ५ नुसार भरती किंवा बढती करताना कोणताही लैंगिक भेदभाव करता येणार नाही. कलम ६ नुसार महिलांसाठी कामाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सल्लागार समितीची नेमणूक करणे आदी तरतुदी या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत.

एखाद्या आस्थापनेत असमान वेतन मिळत असल्यास संबंधित महिला महानगर दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाद मागू शकते. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करता येते. तसेच, श्रम आयुक्तांकडेही याविरोधात तक्रार करता येते. या कायद्याचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापनाच्या मालकाला तीन महिने ते एक वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, १० ते २० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास दोन वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा दिली जाते.