पुतिन विरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अटक वॉरंट; मंगोलियाच्या कृत्याने वेधलं जगाचं लक्ष; नक्की काय घडलं?

पुतिन सोमवारी रात्री मंगोलियाची राजधानी उलानबाटार येथे पोहोचले. मंगळवारी, मंचुरियातील खलखिन गोल नदीवर जपानी सैन्यावर सोविएत आणि मंगोलियन सैन्याच्या विजयाच्या ८५ व्या वर्धापनदिनाच्या समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. मंगोलियाचे राष्ट्राध्यक्ष उखनागीन खुरेलसुख यांच्यासमवेत पुतिन या समारंभाला उपस्थित होते. शिखर बैठकीमध्ये दोन्ही नेत्यांनी ऊर्जा पुरवठा आणि मंगोलियातील पॉवर प्लांटच्या पुनर्बांधणीवरील करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.

आणखी वाचा

रत्नागिरीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनात विरोधी घोषणा देणाऱ्या माजी नगरसेवकासह १४० जणांवर गुन्हा दाखल

मविआ सत्तेत आल्यावर लाडकी बहीण योजना बंद करणार?…

झाडे तोडण्याबाबत पुन्हा चूक झाल्यास दंडात्मक कारवाई, ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणा’ने महापालिकेस फटकारले

भारताच्या ‘RuPay’ कार्डची सेवा आता मालदीवमध्येही; इतर कोणकोणत्या देशांत चालतं रुपे कार्ड? त्याचा फायदा काय?

भारतविरोधी भूमिका घेणारे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौर्‍यावर; या दौर्‍यामागील त्यांचा उद्देश काय?

Tensions in Goa: संघाच्या माजी नेत्यामुळं गोव्यात तणाव; ख्रिश्चन समुदायाकडून आंदोलन तर राहुल गांधींची भाजपावर टीका

अमेरिकेने भारताला ‘गिऱ्हाईक’ समजू नये…

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे योगदान हे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भरीव; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

हेही वाचा : शिवरायांच्या शिल्पकृतीत कपाळावरील जखमेच्या खुणेने नवा वाद; पुतळ्यावर खूण दाखवण्याचे कारण काय?

पुतिनविरोधात अटक वॉरंट का काढण्यात आले?

१७ मार्च २०२३ रोजी ‘आयसीसी’ला पुतिन आणि रशियाच्या बाल हक्क आयुक्त मारिया लवोवा-बेलोवा हे युक्रेनमधील रशियनव्याप्त भागातील मुलांचे अपहरण करून रशियन फेडरेशनमध्ये पाठविण्यास जबाबदार असल्याचे आढळले. त्यानंतर हे वॉरंट जारी करण्यात आले. वॉरंटनुसार, रोम कायद्याच्या कलम २५(३)(अ) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी पुतिन आणि लव्होवा-बेलोवा यांना जबाबदार धरण्यात आले. या वॉरंटमध्ये पुतिन यांना त्यांच्या सैन्यावर योग्य नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

माजी रशियन संरक्षणमंत्री सर्गेई शोइगु आणि रशियन सशस्त्र दलाचे वर्तमान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ व्हॅलेरी गेरासिमोव्ह यांच्याविरुद्धही असेच वॉरंट जारी करण्यात आले होते. त्यांच्यावर नागरी वस्तींवर थेट हल्ले करणे आणि नागरिकांना आकस्मिक हानी पोहोचवणे किंवा नागरी वस्तूंचे नुकसान करणे, असे आरोप ठेवण्यात आले होते. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेले आयसीसी वॉरंट हे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्याच्या नेत्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेले पहिले वॉरंट आहे.

‘रोम कायदा’ काय आहे?

‘आयसीसी’ची स्थापना १९९८ च्या ‘रोम कायदा’ नावाच्या करारानुसार करण्यात आली. १९९८ मध्ये रोममधील परिषदेत याला स्वीकारले गेले आणि २००२ मध्ये लागू केले गेले. रोम कायदा चार प्रमुख आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांना संबोधित करतो; त्यात आक्रमकता, नरसंहार, युद्ध गुन्हे व मानवतेविरुद्ध गुन्हे यांचा समावेश आहे. मुख्य म्हणजे ‘आयसीसी’चा आदेश फक्त १ जुलै २००२ नंतर केलेल्या गुन्ह्यांना लागू होतो. देशांच्या कृती आणि प्रादेशिक विवादांवर लक्ष ठेवणाऱ्या व्यक्तींवर खटला चालविण्याचा अधिकार ‘आयसीसी’ला आहे.

रोम कायद्यानुसार देशाची स्वतःची कायदेशीर यंत्रणा अपयशी ठरल्यावरच ‘आयसीसी’ला जघन्य आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार आहे. आयसीसीचे अधिकार क्षेत्र यूएन सुरक्षा परिषदेने संदर्भित केलेल्या प्रकरणांमध्येही हस्तक्षेप करू शकते. या कायद्यावर १२४ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यामध्ये यूएन सुरक्षा परिषदेचे तीन स्थायी सदस्य; ज्यात अमेरिका, रशिया व चीन यांचा समावेश आहे. त्यांनी या कायद्यावर स्वाक्षऱ्या केलेल्या नाहीत. तसेच भारत आणि युक्रेननेही त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. मात्र, या करारावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या देशांमध्ये मंगोलियाचा समावेश आहे.

रशिया आणि मंगोलियासाठी याचा अर्थ काय?

रशियासाठी अटक वॉरंट असण्याचा अर्थ असा की, पुतिन जेव्हा आयसीसी स्वाक्षरी केलेल्या देशात प्रवास करतात तेव्हा त्यांना अटक होण्याचा धोका असतो. मात्र, वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी आयसीसीकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. वॉरंटमुळे पुतिन यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर मर्यादा आल्याचे पाहायला मिळत आहे. वॉरंट जारी झाल्यापासून चीन, उत्तर कोरिया, सौदी अरेबिया, यूएई, मध्य आशियातील माजी सोविएत प्रजासत्ताक आणि व्हिएतनामपर्यंतच त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय भेटी मर्यादित आहेत. वॉरंट जारी झाल्यानंतर पुतिन यांनी भेट दिलेला मंगोलिया हा पहिला आयसीसी देश आहे. त्यांनी गेल्या वर्षी ब्रिक्स परिषदेसाठी दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा रद्द केला होता.

हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींचा सिंगापूर दौरा भारतासाठी कसा ठरेल फायदेशीर? देशातील सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी ही भेट किती महत्त्वाची?

मंगोलियाने पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट असतानाही त्यांच्याशी आणि रशियाशी असलेल्या त्यांच्या जुन्या मैत्रीचा सन्मान म्हणून पुतिन यांना अटक केलेली नाही. मंगोलिया इंधन आणि विजेसाठी मोठ्या प्रमाणात रशियावर अवलंबून आहे. पुतिन यांच्या दौर्‍यापूर्वी आयसीसीने मंगोलियाला आदेशांच्या पालन करण्याच्या वचनबद्धतेची आठवण करून दिली होती. परंतु, असे काहीही घडले नाही. उलट विशेष बाब म्हणजे तेथे ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ने पुतिन यांना सन्मानितही करण्यात आले.