विश्लेषण : सरकारच्या जी.आर. मुळे ओबीसी का संतप्त झाले?

या शासन निर्णयात सुरुवातीला ‘पात्र’ हा शब्द वापरला गेला होता, ज्याचा अर्थ असा होता की, कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी काही निकषांची पूर्तता आवश्यक असेल. मात्र काही दिवसांतच जी.आर. मध्ये बदल करून त्यातून ‘पात्र’ शब्द वगळण्यात आला. त्याचप्रमाणे ‘नातेवाईक’ या शब्दाच्या ऐवजी ‘नातेसंबंध’ असा शब्दबदल करण्यात आला आहे. यामुळे कोणत्याही गावात किंवा नातेवाईकांकडे कुणबी प्रमाणपत्र असेल तरी त्या आधाराने प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यास संबंधित व्यक्तीलाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळवता येईल. यामुळे वैयक्तिक आधारावरील पुराव्यांऐवजी सामूहिक पुराव्यांवर जात प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, यावर ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे.

नातेवाईकांनाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल?

मराठा समाजातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नातेवाईकांकडे किंवा कुटुंबातील अन्य कोणाकडेही कुणबी प्रमाणपत्र असेल तर संबंधित मराठा व्यक्तीला या संदर्भातील फक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल, असे २ सप्टेंबरचा जी.आर. सांगतो. तसे केल्यास स्वत:साठीही त्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवता येणार आहे. पण हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी ‘सामूहिक’ स्वरूपाच्या असल्याने, त्या वैयक्तिक पुराव्यांच्या स्वरूपात ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असे ओबीसी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यांचा आरोप आहे की, हा निर्णय न्यायालयीन कसोटीवर टिकू शकत नाही आणि तो घटनाबाह्य आहे.

शासन निर्णयाची सर्वाधिक झळ विदर्भात?

विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, वर्धा, अकोला, अमरावती, भंडारा, गोंदिया आणि वाशीम हे जिल्हे ओबीसीबहुल आहेत. या भागात पारंपरिक ओबीसीतील तेली, कुणबी, माळी, धनगर, लोहार, नाभिक, कोळी, पोवार, भोई, कुंभार इत्यादी जातींची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळतो. आता सरकारने काढलेल्या नव्या जी.आर.मुळे मराठा व्यक्तींना कुणबी म्हणून ओबीसीमध्ये प्रवेश दिला गेला, तर या समाजाच्या संधींवर गदा येईल, अशी भीती त्यामुळेच विदर्भात अधिक आहे.

नागपुरातील मोर्चा कशासाठी?

शासन निर्णय आल्यानंतर, काही ओबीसी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले, तर बहुतांश ओबीसी संघटनांनी त्याला विरोध करीत तो निर्णय मागे घ्यावा या मागणीसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली. जी.आर.च्या विरोधातील सर्व संघटना एकत्र येऊन ‘सकल ओबीसी महामोर्चा’ या बॅनरखाली १० ऑक्टोबरला मोर्चा काढत आहेत. संबंधित शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा, कुणबी प्रमाणपत्र फक्त वैयक्तिक पुराव्यावरच आधारित हवे, मराठा समाजाला ओबीसींच्या वाट्यातील आरक्षण त्यांना देऊ नये, २०१५ पासून मराठा समाजाला दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची चौकशी करून श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करा, आदी त्यांच्या मागण्या आहेत.

मोर्चाचे राजकीय,सामाजिक परिणाम ?

‘राज्याच्या सामाजिक समीकरणात मोठा बदल करणारा निर्णय’ असे २ सप्टेंबरच्या जी.आर.चे वर्णन करण्यात येते. याच्या परिणामी, एका बाजूला मराठा समाजाला न्याय मिळावा, ही सहानुभूती आहे. पण दुसरीकडे ओबीसी समाजाचा रोषही दडपता येणार नाही. हा वाद आता सामाजिक संघर्षाचे रूप घेत आहे. मोर्चे, आंदोलने यांमुळे सरकारवरही दबाव वाढतो आहे. हा विषय आता केवळ प्रशासनिक मर्यादेत न राहता राजकीय, सामाजिक आणि न्यायालयीन आघाड्यांवर पोहोचला आहे. पूर्व विदर्भात ओबीसी समाजाचा कल निवडणुकांमध्ये निर्णायक ठरतो, हा विचार केला तर सरकार ओबीसींच्या दबावापुढे झुकणार की काढलेला जी.आर. कायम ठेवून त्यांची नाराजी पत्करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
rajeshwar.thakare@expressindia.com