चीनची नवी खेळी; अमेरिकेने H-1Bचे शुल्क वाढवताच उघडले कुशल कर्मचार्‍यांसाठी दार; काय आहे ‘के-व्हिसा’?

ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसा निर्णयानंतर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणांवर टिप्पणी देणार नाही असे म्हटले असले तरी, त्यांनी नव्या व्हिसा श्रेणीची घोषणा केली आहे. ‘के व्हिसा’ नावाच्या व्हिसाची एक नवी श्रेणी चीन सध्या सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. तसेच हा निर्णय १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होणार असल्याचीही माहिती आहे. काय आहे हा व्हिसा? याचा फायदा कोणाला होणार? खरंच हा व्हिसा अमेरिकेच्या H-1B ला टक्कर देऊ शकेल का? जाणून घेऊयात…

‘के व्हिसा’ नक्की काय? त्यासाठी पात्र कोण?

• पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाच्या स्टेट कौन्सिलने नुकतेच ‘Regulations on the Administration of the Entry and Exit of Foreigners’ अंतर्गत १ ऑक्टोबरपासून ‘के व्हिसा’ नावाच्या एका नव्या व्हिसा श्रेणीची सुरुवात होणार असल्याचे सांगितले आहे.
• ही नवी व्हिसा श्रेणी विशिष्ट अटी आणि आवश्यकता पूर्ण करणाऱ्या विदेशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कुशल कामगारांसाठी तयार करण्यात आली आहे.
• चीनच्या ‘के व्हिसा’साठी, STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित) क्षेत्रांमध्ये बॅचलर पदवी किंवा त्याहून उच्च पदवी प्राप्त केलेले आणि देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांमधून किंवा संशोधन संस्थांमधून पदवी प्राप्त केलेले परदेशी तरुण पात्र ठरतील.
• तसेच STEM-संबंधित क्षेत्रांमध्ये शिक्षण आणि संशोधनात असणारे परदेशी व्यावसायिकही या व्हिसासाठी पात्र ठरतील.

‘KPMG अॅडव्हायझरी’नुसार, सध्या सुरु असलेल्या सामान्य चिनी व्हिसांच्या तुलनेत, ‘के व्हिसा’धारकांना अधिक सोयी आणि वैधतेच्या दृष्टीने अधिक लवचिकता देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, उद्योजकता आणि व्यवसाय यांमधील देवाणघेवाण आणि सहकार्य यांची व्याप्ती वाढवली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यात अर्जासाठी यापुढे स्थानिक उद्योगाकडून प्रायोजकत्वाची आवश्यकता राहणार नाही.

‘के-व्हिसा’चा फायदा काय?

मुळात २०१३ मध्ये चीनने उच्च-स्तरीय प्रतिभेसाठी सुरू केलेल्या ‘आर व्हिसा’चे (R visa) विस्तारित रूप म्हणून ‘के- व्हिसा’कडे पाहिले जात आहे. हा नवीन ‘के व्हिसा’ विशेषतः विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या परदेशी युवकांना लक्ष्य करतो; यावरून शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांच्या पुढील पिढीला आकर्षित करण्यावर चीनचा भर दिसून येतो. ‘KPMG’ने नमूद केले आहे की, तरुणांसाठी नेमकी वयोमर्यादा, ‘के व्हिसाचा वैधता कालावधी आणि निवासाचा कालावधी, तसेच प्रवेशानंतरची पुढील निवास धोरणे यांसारखे तपशील स्पष्ट होणे बाकी आहे.

सिंघुआ विद्यापीठाचे असोसिएट प्रोफेसर आणि स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी अँड मॅनेजमेंटचे असोसिएट डीन यिन चेंगझी यांच्या मते, हे नवीन व्हिसा धोरण तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि वैज्ञानिक संशोधन यांसारख्या आधुनिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या क्षेत्रांमध्ये चीनच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. ते म्हणतात, “आमच्यासारख्या विद्यापीठांसाठी उच्च-श्रेणीचे, आंतरराष्ट्रीय प्राध्यापक आणि संशोधकांना आकर्षित करणे भविष्यात खूप सोपे होईल. हे खासगी क्षेत्रातील संशोधन संस्थांसाठी फायद्याचे ठरू शकते आणि बायोटेक्नॉलॉजीसारख्या क्षेत्रांमध्ये नवकल्पनांना गती देऊ शकते. यामुळे संशोधन आणि विकास क्षमता वाढू शकते आणि चीनच्या उद्योगांची स्पर्धात्मकता सुधारू शकते.”

या निर्णयाचा परिणाम काय?

विश्लेषकांच्या मते, अमेरिका सध्या जे काही करत आहे, ते सर्व चीनसाठी प्रत्यक्षात फायदेशीर ठरत असल्याचे पाहिले जात आहे. ‘के- व्हिसा’ सुरू करण्याची वेळ जाणूनबुजून साधली नसेल, तरी हा योगायोग दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दोन देशांचे भू-राजकीय महत्त्व कसे बदलत आहे किंवा किमान बदलण्यास सुरुवात झाली आहे, याचे हे आणखी एक प्रतीक असू शकते. चीनला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात महासत्ता म्हणून स्थान देण्याच्या प्रयत्नात ‘के -व्हिसा’ हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि इतर शीर्ष नेत्यांनी विदेशातील कुशल कामगारांना चीनकडे आकर्षित करण्याची गरज वारंवार बोलून दाखवली आहे. अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणातील बदल आणि विद्यापीठांच्या निधीमध्ये कपात करण्यासारखे निर्णय चीनसाठी एक संधी म्हणून पाहिले जात आहे. ‘के व्हिसा’ हे याच संधीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न आहे.

‘के- व्हिसा’मध्ये येणाऱ्या अडचणी कोणत्या?

‘के- व्हिसा’ यशस्वी होण्यात काही अडचणी येऊ शकतात. त्यापैकी एक म्हणजे चिनी अर्थव्यवस्थेतील सध्याचा मंदीचा काळ. त्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे आणि त्यामुळे व्हाईट कॉलर (white collar) कामगारांवर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. H-1B चा सर्वात मोठा फायदा हा होता की एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीत जाण्याची आणि अमेरिकेत राहण्यासाठी नोकऱ्या शोधण्याची शक्यता होती, जी चीनमध्ये सध्याच्या काळात एक समस्या ठरू शकते. मात्र, चिनी शिक्षण प्रणाली उन्नतीपथावर आहे. चीनचे सिंघुआ आणि पेकिंग हे दोन विद्यापीठे जागतिक टॉप टेन विद्यापीठांच्या यादीत सामील होण्याच्या जवळ पोहोचली आहेत.

दोन्ही विद्यापीठे आशियाई विद्यापीठ क्रमवारीत सातत्याने अव्वल स्थान टिकवून आहेत. आशियातील सुमारे दोन तृतीयांश शीर्ष विद्यापीठे आता चीन आणि हाँगकाँगमध्ये आहेत. चीन आता AI, इलेक्ट्रिक वाहने, दुर्मीळ खनिजे यांसारख्या विशेष क्षेत्रांमध्ये उच्च स्थानावर आहे. त्यांचे AI क्षेत्र शिक्षणतज्ज्ञांसाठी खुले आहे. एका शीर्ष भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेतील प्राध्यापकाने सांगितले की, जागतिक शैक्षणिक वर्तुळात याकडे एक अतिशय पुरोगामी पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.