नायजरच्या लष्करी बंडामुळे युद्धाचा भडका उडणार?

पश्चिम आफ्रिकेतील नायजर हा अवघी अडीच कोटी लोकसंख्या असलेला छोटासा देश तेथे लष्कराने केलेल्या बंडामुळे चर्चेत आला आहे. लोकनियुक्त राष्ट्राध्यक्षांना रातोरात स्थानबद्ध करून लष्करासह अन्य सुरक्षा यंत्रणांनी देशाची सत्ता आपल्या हाती घेतली आहे. याविरोधात पश्चिम आफ्रिकी राष्ट्रांच्या गटाने दंड थोपटले असून त्यामुळे या भागावर युद्धाचे ढग जमा झाले आहेत. या बंडाची कारणे काय, पश्चिम आफ्रिकेत सशस्त्र संघर्षाचा भडका उडणार का, अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांची यामध्ये भूमिका काय आहे, याचा हा आढावा.

नायजरमध्ये नेमके काय घडले?

दोन आठवड्यांपूर्वी, २६ जुलै रोजी नायजरची राजधानी नियामेमधील राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बाझूम यांच्या सुरक्षा दलाने अध्यक्षीय प्रासादाला पहाटे वेढा दिला व त्यांना स्थानबद्ध केले. बंडाचे नेतृत्व करणारे जनरल अब्दोरहेमान चिआनी (ओमर) यांनी राष्ट्रीय वाहिनीवर देशाची सत्ता हाती घेतल्याचे जाहीर केले. देशाच्या दक्षिण भागातील इस्लामी फुटीरतावाद्यांच्या कारवाया, महागाई यावर नियंत्रण आणण्यात बाझूम यांना आलेले अपयश आदी कारणे ओमर यांनी दिली. त्यांचे भाषण संपताच बाझूम समर्थक नियामेच्या रस्त्यांवर उतरले. मात्र सैनिकांनी हे आंदोलन बळाचा वापर करून त्वरित मोडून काढले व संपूर्ण देशात संचारबंदी लावण्यात आली. ओमर यांच्या या बंडाला तेथील लष्करानेही नंतर पाठिंबा दिला. आता हा लढा लोकशाही विरुद्ध लष्करशाही या वळणावर येऊन ठेपला आहे.

बंडामागील छुपी कारणे काय?

१९६० साली फ्रान्सपासून स्वतंत्र झाल्यापासून नायजरमध्ये खऱ्या अर्थाने लोकशाही स्थिरावलेलीच नाही. आतापर्यंत त्या देशात चार वेळा लष्कराने उठाव करून सत्तांतर घडविले. २०२१ साली मुक्त वातावरणात पार पडलेल्या पहिल्या निवडणुकीत जनतेने बाझूम यांना राष्ट्राध्यक्ष निवडले. त्यांच्या शपथविधीला दोन दिवस असतानाही लष्कराने बंड करून आपले हस्तक सत्तेत बसविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. देशाची घडी बसविण्याचा भाग म्हणून बाझूम यांनी लष्कर आणि अन्य सुरक्षा यंत्रणांमध्ये फेरबदल घडवून आणण्यास सुरुवात केली. अनेक ज्येष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना निवृत्त करून घरी पाठविण्याचा सपाटा त्यांनी लावला. फुटीरतावादी किंवा वाढत्या महागाईपेक्षाही आपल्या अधिकारांवर गदा आणली जात असल्याची बोच लष्कराच्या उठावाला कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे.

नायजरच्या शेजाऱ्यांची प्रतिक्रिया काय?

इकॉनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट आफ्रिकन स्टेट्स (इकोवास) या पश्चिम आफ्रिकी देशांच्या संघटनेने, बंड मागे घेऊन बाझूम यांना पुन्हा देशाची सूत्रे द्यावीत असा इशारा नायजरच्या लष्करी मंडळाला दिला आहे. मुदत संपल्यानंतर ‘इकोवास’ सदस्य देशांचे नेते काय निर्णय घेतात याकडे नायजरच्या जनतेसह अनेकांचे लक्ष लागले आहे. संभाव्य लष्करी कारवाईची शक्यता गृहीत धरून नायजर लष्कराने आपल्या सीमांवर नाकेबंदी करण्यास सुरुवात केली असून आपली हवाई सीमादेखील बंद केली आहे. अर्थात नायजरवर थेट हल्ला करण्याआधी ‘इकोवास’कडून अन्य मार्गही अवलंबले जातील. सर्वात आधी निर्बंध लादून बंडखोर सत्ताधाऱ्यांची आर्थिक नाकेबंदी करता येईल. तसेच बाझूम समर्थकांना प्रतिबंडासाठी प्रोत्साहन, आर्थिक-शस्त्रास्त्रांची मदत केली जाऊ शकते. ‘इकोवास’च्या सदस्य देशांचे ‘विशेष कृती दल’ तयार करून त्याद्वारे नायजरवर कारवाईचा मार्गही खुला आहे.

बंडावर जागतिक प्रतिक्रिया काय?

पश्चिम आफ्रिकेमध्ये युद्धाची छाया दाटली असली तरी अखेरच्या क्षणापर्यंत चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जावा, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांनी केले आहे. नायजरची सर्वात जवळची मित्रराष्ट्रे, अमेरिका आणि फ्रान्स यांनी राष्ट्राध्यक्ष बाझूम यांना आपला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथोनी ब्लिंकन यांनी स्वत: बाझूम यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधल्याचे वृत्त अमेरिकेतील माध्यमांनी दिले आहे. बंडामुळे नायजरला दिली जाणारी आर्थिक मदत गोठविली जाऊ शकते, असा इशाराही ब्लिंकन यांनी दिला आहे. फ्रान्सनेही ‘बोको हरम’सारख्या फुटीरतावादी गटांविरुद्ध लढण्यासाठी नायजरला मोठी लष्करी मदत दिली आहे. अतिरेक्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी फ्रान्सने आपल्या सैनिकी तुकड्याही नायजरमध्ये पाठविल्या आहेत. मात्र लोकशाही सरकारला पुन्हा अधिकार बहाल केले गेले नाहीत, तर फ्रान्स यातून आपले अंग काढून घेऊ शकेल. या मुत्सद्देगिरीला अपयश आले तर ‘इकोवास’ देशांना लष्करी कारवाईशिवाय गत्यंतर उरणार नाही. सुदानमधील दोन लष्करी गटांमधील यादवीमुळे तेथील जनता मेटाकुटीला आली असताना आता युद्ध भडकल्यास आणखी एका आफ्रिकी देशातील सामान्य नागरिकच पुन्हा भडकला जाण्याची भीती आहे.

amol.paranjpe@expressindia.com