युक्रेनचे भाग्य अलास्कामध्ये ठरणार? ट्रम्प-पुतिन शिखर परिषदेनंतर युक्रेन युद्धविराम होणार?

अलास्का परिषद कशासाठी?

युक्रेनमध्ये युद्धविराम जाहीर करण्यासाठी पुतिन यांना ट्रम्प यांनी ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. तसे न झाल्यास रशियावर आणखी कठोर आर्थिक निर्बंध लादू, असा इशारा ट्रम्प यांनी मागे दिला होता. पण आपल्या तऱ्हेवाईकपणाची पुन्हा एकदा प्रचीती आणून देत, ट्रम्प यांनी नवीन निर्बंध जाहीर करण्याऐवजी थेट पुतिनभेटीचाच घाट घातला. ट्र्म्प यांचे दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी नुकतीच मॉस्कोमध्ये पुतिन यांची भेट घेतली. या भेटीमध्ये पुतिन यांनीही अलास्का भेटीबाबत सकारात्मकता दाखवल्याचे वृत्त आहे. 

अलास्कामध्येच भेट कशासाठी?

दोन्ही देशांच्या दृष्टीने अलास्काचे महत्त्व ऐतिहासिक आहे. १९५९पर्यंत अलास्का हा रशियाच्या स्वामित्वाखालील भूभाग होता. अमेरिकेशी जुळलेला भूभाग असूनही १८व्या शतकामध्ये अलास्कावर रशियाचे स्वामित्व होते. हजारो वर्षे येथे स्थानिक जमातींचे वास्तव्य होते. पुढे अमेरिकेची भौगोलिक वाढ होऊ लागली आणि रशियाला सामरिकदृष्ट्या युरोपमध्ये अधिक लक्ष घालावे लागले, तसे अलास्कावर नियंत्रण राखणे आव्हानात्मक बनले. अखेर १८६७मध्ये अलास्काला रीतसर करार करून, किंमत अदा करून रशियाकडून अमेरिकेकडे हस्तांरित करण्याचे ठरले. १९५९मध्ये हे हस्तांतर पूर्ण झाले. त्यामुळे या भेटीला ऐतिहासिक महत्त्व आहेच. पण आणखी एक कारण कायदेशीर आहे. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने (आयसीसी) पुतिन यांना युद्धगुन्हेगार ठरवून त्यांच्या नावे वॉरंट बजावले आहे. त्यामुळे आयसीसीचा सदस्य असलेल्या कोणत्याही देशात पुतिन यांनी प्रवेश केल्यास त्यांना अटक करण्याची तरतूद आहे. अमेरिका आयसीसीचा सदस्य नाही आणि विद्यमान ट्रम्प प्रसासन आयसीसीला मानत/जुमानत नाही. त्यामुळे अलास्काला जाणे पुतिन यांच्यासाठी सर्वच दृष्टीने सोयीचे ठरते. 

झेलेन्स्की यांना आमंत्रण आहे का?

त्याबाबत पूर्णपणे संदिग्धता आहे. ट्रम्प प्रशासनामध्ये याविषयी एकवाक्यता नाही. परिषद त्रिपक्षीय (ट्रम्प, पुतिन, झेलेन्स्की) होणार नसेल, तर ती भरवण्यात काहीच अर्थ नाही असे एक गट म्हणतो. पण झेलेन्स्की यांच्या समावेशास पुतिन यांचा तीव्र आक्षेप असल्यामुळे तसे झाल्यास परिषदेतून काहीही फलनिष्पत्ती संभवत नाही, असा इशारा आणखी एका गटाकडून दिला जात आहे. झेलेन्स्की हेही याबाबत आक्रमक झाले आहेत युक्रेनला वगळून कोणतीही चर्चा यशस्वी होऊ शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. ट्रम्प यांनी तर दोन्ही देशांना भूभागांची अदलाबदल करावी लागेल, असे जाहीर करून टाकले. पण रशियाने युक्रेनच्या प्रांतांमधून संपूर्ण माघार घ्यावी ही झेलेन्स्की यांची मागणी आहे. पुतिन यांची त्यास अजिबात तयारी नाही. त्यामुळे झेलेन्स्की यांच्या आक्षेपाला बगल देऊन, म्हणजे त्यांना न बोलावताही ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यात काही मुद्द्यांवर – विशेषतः युद्धविरामाच्या दृष्टीने – मतैक्य संभवते. 

झेलेन्स्की यांची मागणी काय?

युद्ध थांबावे अशी युक्रेनच्या नागरिकांची इच्छा आहे. पण रशियाच्या ताब्यातील भूभागांवर पाणी सोडण्याची त्यांची इच्छा नाही. तसेच युक्रेनच्या राज्यघटनेनुसार, असा निर्णय अध्यक्षांना घेताही येत नाही. पण लुहान्स्क, डॉनेत्स्कसह आणखी तीन प्रांतांमधून रशियाने संपूर्ण माघार घेतली पाहिजे ही मागणी भावनिक असली, तरी व्यवहार्य नाही. पुतिन यांच्याकडून ती कदापि मान्य होणार नाही. झेलेन्स्की यांनी क्रायमियाचा मुद्दाही हिरिरीने उपस्थित केला आहे. या प्रांतावर रशियाने २०१४मध्ये ताबा घेतला होता. रशियाच्या वाटाघाटींमध्ये क्रायमियाचा उल्लेखही नसतो. 

तडजोडीची शक्यता किती?

मनुष्यहानी थांबवायची असेल, तर युद्धविराम मंजूर करावा लागेल. त्यानंतरच शाश्वत शांततेसाठी चर्चा संभवते, अशी ट्रम्प यांची भूमिका आहे. तत्त्वतः ती युक्रेन आणि रशियाला मंजूर आहे. पण युद्धविराम कोणत्या अटी-शर्तींवर कबूल करायचा याविषयी गोंधळ आहे. या परिस्थितीत लुहान्स्क, डॉनेत्स्कवर रशियाचे मर्यादित नियंत्रण राहील, मात्र खेरसन आणि झापोरिझ्झिया या दोन प्रांतांमधून रशियन सैन्य संपूर्ण माघार घेईल, असा प्रस्ताव आहे. यापेक्षा उत्तम तडजोड संभवत नाही. अन्यथा रक्तपातच होत राहील, अशी आग्रही भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे. झेलेन्स्की यांना काही मुद्द्यांवर नमते घ्यावे लागेल, हेच यातून दिसते.