यमुनेच्या प्रकोपात स्विमिंग पूलसह हजारो पॉश फार्म हाऊसेस पाण्यात; अनिर्बंध विकासाची काय आहेत फळं?

यमुनेच्या पातळीत वाढ

• यमुनेच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्याने दिल्लीमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसामुळे जवळपासचा परिसर आणि मदत शिबिरे पाण्याखाली गेली आहेत.
• इतकेच नव्हे, तर मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री आणि प्रमुख नोकरशहांची कार्यालये असलेल्या दिल्ली सचिवालयाजवळदेखील पुराचे पाणी पोहोचले होते.
• मयूर विहार फेज-१ सारखे काही भागदेखील पाण्याखाली गेले आणि मठ बाजार व यमुना बाजारसारखे क्षेत्रही पाण्याखाली होते.

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाने (एनडीआरएफ) काही भागांत पाण्यात अडकलेल्या लोकांना बोटींचा वापर करून वाचवले. यमुनेच्या पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे पूरग्रस्त मदत छावण्यांमध्ये अडकलेल्या लोकांनाही इतर ठिकाणी हलवावे लागले. यमुना बाजार आणि मयूर विहार फेज-१ मधील लोकांना पुरामुळे घरे सोडावी लागली आणि त्यांचे तंबूही पाण्याखाली गेल्याने त्यांना सरकारी शाळांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. मुख्य म्हणजे याचा परिणाम आलिशान हॉटेल्स, रिसॉर्टस्, स्विमिंग पूल यांच्यावरही झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

आलिशान मालमत्तांना पुराचा फटका

पुराचे पाणी नदीकिनारी असलेल्या आलिशान फार्महाऊसेसमध्ये शिरले. स्विमिंग पूल, मेजवानीसाठी असलेले हॉल (Banquet halls) व लॉन्सदेखील पाण्याखाली गेली आहेत. पुराच्या या स्थितीमुळे लोकांना गेल्या वर्षीच्या पुराची आठवण झाली आहे. गेल्या वर्षी नदीची पातळी २०२.१७ मीटरपर्यंत वाढली होती आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांना स्थलांतर करावे लागले आणि लोकांचे खूप नुकसान झाले होते. सध्या या फार्महाऊसमध्ये अडकून पडलेल्या अनेक केअरटेकर आणि कामगारांसाठी हे दृश्य अस्वस्थ करणारे आहे.

छप्रौली खादर येथील एका फार्महाऊसचे केअरटेकर ईश्वर यांनी सांगितले, “मी हे दृश्य आधीही पाहिले आहे. पाण्याचा स्तर अजून २०२३ च्या पूर पातळीवर पोहोचलेला नाही; पण हे पाणी आधीच अनेक ठिकाणी शिरले आहे.” ते पुढे म्हणाले, “आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. जर ती अधिक बिघडली, तर स्थलांतर करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नसेल.” दोषपूर मंगरौली खादर, चक मंगरोला, असादुल्लापूर, नांगली नांगला व वाजिदपूर या गावांमध्ये सेक्टर १२६ ते १३१ पर्यंत सुमारे १,००० पेक्षा जास्त फार्महाऊसेस आहेत.

त्यापैकी अनेकांमध्ये एअर-कंडिशन्ड बॅन्क्वेट हॉल्स व सुशोभित बागा यांसारख्या आलिशान सुविधा आहेत. गुरुवारी पाण्याखाली गेलेल्या या मालमत्तांमधून फर्निचर आणि घरगुती सामान बाहेर काढण्यासाठी ट्रॅक्टरचा वापर करण्यात आला. पाण्याचा स्तर वाढू लागल्याने बहुतेक फार्महाऊसचे मालक आधीच निघून गेले. त्यांनी रस्त्याच्या कडेला थांबून नुकसानीचे व्हिडीओही काढले. मात्र, त्यांचे सुरक्षा रक्षक आणि माळी अजूनही तिथेच आहेत.

दिल्लीला बेकायदा विकासकामांचा फटका कसा बसतोय?

काही दिवसांपूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोएडा प्राधिकरण आणि फार्महाऊस मालकांना यमुना नदीच्या पूरक्षेत्रात कथित बेकायदा बांधकामांबाबत सुरू असलेल्या वादावर ‘जैसे थे’ (Status quo) स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी या भागात पूर आला आहे. २ सप्टेंबरच्या या आदेशानंतर सुमारे ३० मालकांनी प्राधिकरणाने बजावलेल्या नोटिशीला (Demolition notices) आव्हान देणारी नवीन याचिका दाखल केली होती. प्राधिकरण सातत्याने म्हणत आहे की, ही फार्महाऊसेस पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या भागात पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करतात.

त्यावर फार्महाऊस मालकांनी प्रतिवाद केला आहे की, त्यांची फार्महाऊसेस यमुना नदीच्या किनाऱ्यापासून चार ते पाच किलोमीटर अंतरावर आहेत आणि ही फार्महाऊसेस जास्त पूर येणाऱ्या क्षेत्राच्या (High-flood level zone) बाहेर आहेत. त्यामुळे नदीच्या प्रवाहामध्ये कोणताही अडथळा येत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही याचिका आता आधीच्या प्रकरणांबरोबर जोडली गेली आहे, त्यामुळे सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी सुनिश्चित होईल. हा वाद मे २०२२ पासून सुरू आहे. प्राधिकरणाने बेकायदा फार्महाऊसेस पाडण्याची मोहीम सुरू केली होती, तेव्हापासून या वादाला सुरुवात झाली. त्यांनी ८ जून रोजी जाहीर केलेल्या नोटिशीचा उल्लेख केला. त्यात यमुना आणि हिंडन नद्यांच्या पूरक्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई होती.

त्या मोहिमेत १२४ फार्महाऊसेस आणि तीन क्लब पाडण्यात आले होते. तेव्हापासून मालकांनी या प्रकरणी दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, तरीही टप्प्याटप्प्याने पाडकाम सुरूच आहे. जून २०२२ आणि मे २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने आक्षेपांवर सुनावणी होईपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती राखण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात ३०० हून अधिक आक्षेप दाखल करण्यात आले; पण प्राधिकरणाने कोणतीही सूट दिली जाऊ शकत नसल्याची आपली भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली.

पाडकामाला आव्हान देणारी एक नवीन याचिका मार्च २०२३ मध्ये दाखल केली गेली होती. १ मे २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने पुन्हा दोन्ही बाजूंना ‘जैसे थे’ स्थिती राखण्यास सांगितले. गेल्या महिन्यात दाखल झालेली ही नवीन याचिका आता आधीच्या प्रकरणाबरोबर जोडली गेली आहे, ज्यामुळे संबंधित सर्व बाबींचा एकत्रित निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे.