अस्थिव्यंग, अंध, मूकबधिर, सेरेब्रल पाल्सी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या विशेष शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे आणि खोटी पटसंख्या दाखवल्यामुळे राज्यातील २३ श?ाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
राज्यात शारीरिक अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शाळांची निर्मिती करण्यात आली आहे. राज्यात अपंगांसाठी २२ शासकीय शाळा आणि प्रशिक्षण संस्था आहेत. अनुदानित आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित शाळांची संख्या ७३७ आणि विनाअनुदानित शाळांची संख्या ८५० आहे. या शाळांमध्ये साधारण ४० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.  या सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा असणे, पुरेशी शिक्षक संख्या, आवश्यक तेवढी जागा असणे बंधनकारक आहे. शाळांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर त्रुटी आढळल्यामुळे २३ शाळांची मान्यता काढून घेण्याचा निर्णय अपंग कल्याण विभागाने घेतला आहे. या शाळांमध्ये शाळेच्या पटसंख्येनुसार कर्मचारी, ग्रंथपाल, वैद्यकीय अधिकारी, शिक्षक यांच्या नेमणुका केल्या जातात. अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासनाकडून दिले जाते. त्याशिवाय शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे ६३० रुपये अनुदान दिले जाते. या शाळांची दर तीन महिन्यांना पाहणी केली जाते. या पाहणीमध्ये शाळांमध्ये पुरेशा सुविधा न आढळल्यामुळे या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत बोलताना अपंग कल्याण विभागाचे आयुक्त बाजीराव जाधव यांनी सांगितले, ‘‘शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे, तर काही शाळांनी खोटी पटसंख्या दाखवून शासनाकडून अनुदान लाटल्यामुळे या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. यापैकी सर्वच शाळा खासगी संस्थांकडून चालवल्या जात आहेत. त्यामध्ये अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा दोन्ही प्रकारच्या शाळा आहेत. या शाळा बंद केल्यानंतर त्यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा दुसऱ्या शाळांमध्ये समावेश केला जाणार आहे.’’