एक लाखाचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकार शंभर टक्के मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती देत असतांना प्रत्यक्षात राज्य शासनाकडून ५० टक्केच शिष्यवृत्ती दिली जात असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. शासनातील वरिष्ठ अधिकारी व शिक्षण सम्राटांच्या संगनमताने हा शिष्यवृत्तीचा घोळ झाला असून आर्थिकदृष्टय़ा मागास ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.
केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती-जमातीच्या धर्तीवर एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रदान करण्याबाबतचा निर्णय सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्यक विभागाने २९ मे २००३ अन्वये घेतला. त्यानुसार केंद्र सरकार ओबीसी, भटक्याविमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देत आहे. केंद्र शासनाकडून मंजूर ही शिष्यवृत्ती राज्य सरकारकडे येते. मात्र, राज्य सरकार बऱ्याच वर्षांंपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० ऐवजी केवळ ५० टक्केच शिष्यवृत्ती देत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान होत आहे. केंद्राने २००२-०३ या आर्थिक वर्षांपासून तर २०१३-१४ पर्यंत ७३ लाख ७३ हजार ६१७ विद्यार्थ्यांना ६३ कोटी १ लाख ८० हजार ८९३ रुपये शिष्यवृत्तीचे वाटप केले आहे. मात्र, यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना केवळ ५० टक्के शिष्यवृत्तीच देण्यात आलेली आहे.
राज्य शासन केंद्राकडे उपयोगिता प्रमाणपत्रच पाठवित नसल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळू शकलेली नाही. प्रत्यक्षात वरिष्ठ अधिकारी व शिक्षण सम्राटांच्या संगनमतामुळेच हा सर्व घोळ झाल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकार १०० टक्के शिष्यवृत्ती देत असतांना राज्य शासनानेही तेवढीच शिष्यवृत्ती देणे भाग आहे. मात्र, राज्य सरकार ५० टक्के शिष्यवृत्ती देऊन ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करीत असल्याचा आरोपी ओबीसी कृती समितीचे संयोजक सचिन राजुरकर यांनी लोकसत्ताशी बोलतांना केला. यासंदर्भात केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत आणि खते व रासायनिक राज्यमंत्री खासदार हंसराज अहीर यांनाही यासंदर्भात तक्रार देण्यात आली आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी राजुरकर यांनी या तक्रारीतून केली आहे.
शेतकऱ्यांची मुले शिक्षणाला वंचित
विदर्भ व मराठवाडय़ातील शेतकरी आत्महत्या करीत असतांना आता शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या मुलांनी अभियांत्रिकी, पदविका, पदवी, वैद्यकीय शिक्षण, एमबीए, औषधनिर्माणशास्त्र, एमसीए, वास्तूशास्त्र, एचएमटीसीचे शिक्षण अर्धवट सोडले आहे, तर बहुसंख्य शेतकरी व गरीब ओबीसी शिक्षण सोडण्याच्या वाटेवर आहेत.