१९९२ ते २००० या काळात रूजू झालेल्या प्राध्यापकांना नेट-सेट बंधनकारक करता येणार नाही आणि ज्या दिवसापासून ते सेवेत रुजू झाले त्या दिवसापासून त्यांची सेवा ग्राह्य मानून त्यांना पदोन्नतीबाबतचे (कॅस) सर्व लाभही द्यावेत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची सहा महिन्यांत अंमलबजावणी करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. त्यामुळे या काळात रूजू झालेल्या परंतु शासननिर्णयामुळे या लाभापासून वंचित राहावे लागलेल्या प्राध्यापकांना दिलासा मिळणार आहे.
डोंबिवलीच्या प्रगती महाविद्यालयाचे प्राध्यापक डॉ. अविनाश शेंद्रे यांच्यासह विविध महाविद्यालयातील २२ प्राध्यापकांनी सरकारच्या २७ जून २०१३च्या शासननिर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच या काळात रुजू झालेल्या प्राध्यापकांना नेट-सेट बंधनकारक करू नये आणि त्यांना ‘कॅस’चे लाभ द्यावेत अशी मागणी केली होती. राष्ट्रीय अनुदान आयोगाने २३ मार्च २०१० रोजी अधिसूचना काढून ज्या प्राध्यापकांनी नेट-सेट केलेले नाही परंतु सेवेत सहा वर्षे पूर्ण केली त्यांना पदोन्नतीचे सर्व लाभ देण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. त्याचा लाभ १९९२ ते २००० या काळात रूजू झालेल्या शिक्षकांना प्रामुख्याने मिळणार होता. मात्र त्यानंतरही २७ जून २०१३ रोजी राज्य सरकारने नवा शासननिर्णय काढत १९९२ ते २००० या काळातील प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट देण्याचे जाहीर करीत. मात्र त्यांची सेवा ही २७ जून २०१३ म्हणजे शासननिर्णय प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून ग्राह्य धरली जाईल, असेही स्पष्ट केले. त्यामुळेच डॉ. शेंद्रे यांच्यासह २२ प्राध्यापकांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचा आधार घेत १९९२ ते २००० या काळात सेवेत रुजू झालेल्या प्राध्यापकांना नेट-सेट बंधनकारक करता येणार नसल्याचे म्हटले. तसेच ज्या दिवसापासून ते सेवेत रुजू झाले त्या दिवसापासून त्यांची सेवा ग्राह्य धरत त्यांना ‘कॅस’चे लाभ देण्याचे स्पष्ट करीत त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांची मुदत दिली.