निकाल उशिराने लावणे, निकालपत्रात चुका करणे आदी प्रकारांमुळे चर्चेत आलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाला आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही चपराक लगावली आहे. सुधारित निकालपत्रासाठी एका विद्यार्थ्यांला विनाकारण हेलपाटा मारायला लावण्याचे परीक्षा नियंत्रकांचे वागणे अतार्किक, जुलमी आणि अन्यायकारक असल्याचे कडक ताशेरे ओढत न्यायालयाने केवळ याच नव्हे तर सर्व विद्यार्थ्यांना तातडीने सुधारित निकालपत्र उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
याह्य़ा बटाटावाला या विद्यार्थ्यांच्या निकालपत्रात अंतर्गत मूल्यांकनाचे गुण चुकून शून्य छापून आले होते. परंतु, दीड महिना हेलपाटे घालूनही विद्यापीठाकडून सुधारित गुणपत्रिका न मिळाल्याने या विद्यार्थ्यांने न्यायालयात याचिका केली होती. विद्यापीठ तातडीने सुधारित निकालपत्र उपलब्ध करून देत नसल्याने आपले शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते. या विद्यार्थ्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्या. अनुप मोहता आणि व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने २९ जुलैला संबंधित विद्यार्थ्यांला तात्काळ त्याचे सुधारित निकालपत्र उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.
या विद्यार्थ्यांचा बी.कॉम.च्या सहाव्या सत्राचा निकाल जून, २०१५ला जाहीर झाला. परंतु, त्याला ‘अकाऊंट-३’ या विषयाच्या अंतर्गत मूल्यांकनात शून्य गुण दाखविण्यात आले होते. ३० जूनला विद्यार्थ्यांने आपल्या महाविद्यालयाशी संपर्क साधून हा घोळ लक्षात आणून दिला. २ जुलैला महाविद्यालयाने संबंधित विषयात १३ गुण असल्याचे सांगितले. महाविद्यालयाने गुणांबाबत खुलासा करणारे एक पत्र ८ जुलैला विद्यापीठाच्या परीक्षा नियंत्रकांच्या नावे पाठविले. त्यात या विद्यार्थ्यांला अंतर्गत मूल्यांकनात १३ गुण मिळाले असून तो उत्तीर्ण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु, त्याच्या अंतर्गत गुणांच्या रकान्यात दुरुस्ती करून सुधारित गुणपत्रिका उपलब्ध करून देण्याऐवजी कधी ही कागदपत्रे आण तर कधी त्या अधिकाऱ्याकडे जा, असे सांगून विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडून त्याची सतत बोळवण करण्यात येत होती. दरम्यान या विद्यार्थ्यांला एलएल.बी.च्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचा होता. परंतु, उत्तीर्ण असल्याचे सुधारित निकालपत्र नसल्याने त्याला प्रवेश घेता येत नव्हता. अखेर महिनाभर खेटे घालून झाल्यावर कंटाळलेल्या विद्यार्थ्यांने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.या विद्यार्थ्यांची निकड लक्षात घेत न्यायालयाने तातडीने या प्रकरणी सुनावणी घेत त्याची आणि विद्यापीठाची बाजू ऐकून घेतली. विद्यार्थ्यांची कोणतीही चूक नसताना त्याचा निकाल रोखला गेल्याबद्दल न्यायालयाने परीक्षा विभागाला धारेवर धरले. विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी वागणूक आम्हाला बिलकूल मान्य नाही, असे स्पष्ट करत संबंधित केवळ याच नव्हे तर इतरही विद्यार्थ्यांच्या या प्रकारच्या काही तक्रारी असल्यास त्या दूर करून त्यांना सुधारित निकालपत्र सात दिवसांच्या आत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, या संबंधातील अहवालही विद्यापीठाला देण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. पूजा थोरात यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
परीक्षा नियंत्रकांवर योग्य ती कारवाई करता यावी यासाठी या निकालाची एक प्रत कुलगुरू आणि कुलसचिवांना पाठविण्यात यावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.