मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू राजन वेळुकर यांनी कुलगुरूपदासाठी अर्ज करताना आपल्या पात्रतेविषयीचे तपशील पुरविताना अप्रामाणिकपणा दाखवित दिशाभूल केल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयासमोर करण्यात आला.
वेळुकर यांच्या कुलगुरुपदावरील नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या तीन याचिकांवरील सुनावणीला तब्बल दोन वर्षांच्या विलंबानंतर उच्च न्यायालयाचे न्या. पी. व्ही. हरदास आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुरुवात झाली. ५ फेब्रुवारीला याप्रकरणी झालेल्या पहिल्या सुनावणीत कुलगुरूपदासाठी अर्ज करताना वेळुकर यांनी निवड समितीची कशी दिशाभूल केली याची माहिती याचिकादारांतर्फे देण्यात आली.
वेळुकर यांची कुलगुरूपदी नियुक्ती झाली त्याचवेळेस म्हणजे २०११मध्ये त्यांच्या नियुक्तीला आव्हान देण्यात आले होते. १० ऑगस्ट, २०११मध्ये मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्या. गिरीश गोडबोले यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर निर्णय दिला. मात्र, दोन्हीही न्यायमूर्तीनी परस्परविरोधी निकाल दिल्याने हे प्रकरण २२ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी न्या. एस. जे. वझिफदार यांच्याकडे सुनावणीकरिता आले. न्या. वझिफदार यांनी न्या. गोडबोले यांच्या मतावर सहमती दर्शविली. मात्र, या प्रकरणी निकाल दिला नाही. त्यानंतर  ११मे, २०१२ रोजी हे प्रकरण नव्या खंडपीठासमोर सुनावणीला आले. त्यावर प्रत्यक्ष सुनावणी व्हायलाही दोन वर्षांचा कालावधी लागला. दरम्यानच्या काळात ए. डी. सावंत यांच्यासमवेत नितीन देशपांडे आणि व्ही. जी. पाटील यांनीही वेळुकर यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयात दाखल केल्या.
न्या. शहा यांनी वेळुकर यांची नेमणूक नियमानुसार झाल्याचा निर्वाळा दिला असतानाच न्या. गोडबोले यांनी मात्र विरोधी मत व्यक्त करून वेळुकर यांची नियुक्ती नियमानुसार नसल्याचे आपल्या स्वतंत्र निकालपत्रात म्हटले होते. विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. ए.डी. सावंत यांनी केलेल्या या मूळ याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान अर्थशास्त्राचे प्रा. नीरज हातेकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत वेळुकर यांनी आपल्या नियुक्तीच्या वेळेस दाखला दिलेल्या १२ शोधनिबंधांपैकी काही शोधनिबंध नसल्याचे पुराव्यानुसार सिद्ध केले होते. त्यावर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र करून १२ पैकी सात शोधनिबंध मागे घेण्याची नामुष्की कुलगुरू वेळुकर यांच्यावर आली होती. त्यामुळेच वेळुकर यांनी कुलगुरूपदासाठीचे पात्रता निकष पूर्ण केले आहेत का याची निवड समितीने नव्याने तपासणी करावी, असे स्पष्ट न्या. गोडबोले यांनी आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले होते.
नव्या सुनावणीत देशपांडे यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर म्हणाले की, ‘कुलगुरूपदासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे पीएचडीनंतर किमान पाच शोधनिबंध आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध केलेले असणे बंधनकारक आहे. परंतु, वेळुकर यांनी दाखविलेले उरलेले पाच शोधनिबंधही त्यांना शोधनिबंध म्हणावे अशा दर्जाचे नाहीत. काही तर शोधनिबंध नसून कूटप्रश्न (प्रॉब्लेम) आहेत. तर काही लेख हे त्यांनी आपल्या पीएडी मागदर्शकांच्या सोबत लिहिले आहेत की जे स्वतंत्रपणे केवळ त्यांच्या नावावर छापून यायला हवे होते. त्यांचा केवळ एकच लेख हा त्यांच्या प्रबंधाशी संबंधित आहे.’ पाटील यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. रजनी अय्यर यांनी एखाद्या शिक्षणसंस्थेशी निगडित व्यक्तीच अप्रामाणिकपणा दाखवित असेल तर त्या ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर काय आदर्श असणार आहे, असा सवाल केला.