उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम
उच्च न्यायालयाने अल्पसंख्याक विनाअनुदानित शाळांची व्याख्या स्पष्ट केल्यानंतर राज्यातील जवळपास साडेतीन हजार शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या तरतुदीमधून सूट मिळाली आहे.
या वर्षी राज्यातील शाळांमध्ये १ लाख ३३ हजार ८८८ जागा आर्थिक आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असणार आहेत.
पुण्यातील काही अल्पसंख्याक शाळांनी केलेल्या याचिकेबाबत ‘शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार किंवा शाळेला देण्यात येणारी आर्थिक मदत म्हणजेच अनुदान होय, असे स्पष्ट करीत शाळांना या दोन व्यतिरिक्त अन्य विविध मार्गाने देण्यात येणारी सवलत अनुदानाच्या व्याख्येत मोडत नाही आणि त्यामुळेच या शाळा अल्पसंख्याक विनाअनुदानित असून त्यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक नाही,’ असा न्यायालयाने आदेश दिला होता. त्यानंतर २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांसाठी किती शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षण लागू होते याची पाहणी शिक्षण विभागाने केली.
गेल्या वर्षी राज्यातील १३ हजार २५० शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरक्षण लागू होते. या वर्षी ९ हजार ५०५ शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरक्षण लागू होणार आहे. ३ हजार ७४५ शाळांना या वर्षी आरक्षणाच्या तरतुदीमधून सूट मिळाली आहे.
या वर्षी राज्यातील शाळांमध्ये १ लाख ३३ हजार ८८८ जागा वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असणार आहेत. गेल्या वर्षी हीच प्रवेश क्षमता १ लाख ५८ हजार ८०८ इतकी होती.  
पुणे शहर आणि मुंबईमध्ये २५ टक्के जागांची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
२५ टक्के आरक्षणांतर्गत पुणे शहरामध्ये ८ हजार प्रवेश क्षमता आहे, तर मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे मिळून १५ हजार २५१ प्रवेश क्षमता आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.