विद्यापीठातील नियुक्त्या, कुलगुरूंचे परदेश दौरे, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी, विद्यापीठ तक्रार निवारण समितीच्या कारभाराबाबत राज्यपाल व कुलपतींनी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळूकर यांना वेळोवेळी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊनही त्यांनी कोणताही चौकशी अहवाल सादर न करून राज्यपालांच्या आदेशालाच धूप घातला नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले  आहे.
राजभवनामधूनच माहितीच्या अधिकाराखाली अशी सुमारे १३८७ पाने ‘मुक्ता’ संघटनेला उपलब्ध झाली आहेत, तर गेल्या दोन वर्षांत राज्यपालांनी दिलेल्या चौकशी आदेशावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे लेखी उत्तर एका प्रकरणात विद्यापीठानेच दिले आहे.
कुलगुरू डॉ. वेळूकर यांच्या गेल्या पाच वर्षांतील कार्यकाळात राजभवनातून राज्यपालांनी एकूण सुमारे ११०० प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश कुलगुरूंना दिले होते. यामध्ये कुलगुरू वेळूकर यांच्या परदेश दौऱ्यावर वेगवेगळ्या वेळी घेतलेल्या रजांसदर्भातील तीनशे पत्रांचा समावेश आहे. तसेच विद्यापीठाअंतर्गतच्या अल्केश मोदी व्यवस्थापन महाविद्यालयाच्या संचालकांची नियुक्ती, सिनेटमधील अपात्र सदस्यांवर कारवाई न करणे, विद्यापीठ तक्रार निवारण समितीपुढील प्रलंबित प्रकरणांची माहिती, सहाय्यक उपकुलसचिवांची नियुक्ती तसेच चुकीचे निकाल लागणे, वेळेत निकाल न लावणे यासह विद्यार्थ्यांनी राज्यपालांकडे केलेल्या शेकडो तक्रारींचा समावेश आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यपालांकडे किती तक्रारी करण्यात आल्या असून, त्यापैकी किती प्रकरणी चौकशी करून माहिती सादर करण्याचे आदेश राज्यपालांनी कुलगुरू वेळूकर यांना दिले तसेच त्यांनी किती प्रकरणात अहवाल सादर केला याची माहिती माहितीच्या अधिकारात शिक्षकांच्या मुक्ता संघटनेचे सचिव सुभाष आठवले यांनी मागितली होती. याबाबत आठवले म्हणाले, कुलगुरूंचे परदेश दौरे व रजांबाबत एकूण तीनशे पत्रे राज्यपालांना पाठविण्यात आली होती. गेल्या पाच वर्षांत एकूण १०८७ प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्यपालांनी देऊनही २५ प्रकरणांत कुलगुरूंनी राज्यपालांना उत्तरे पाठवली असून, हजाराहून अधिक प्रकरणी कोणताही चौकशी अहवाल राज्यपालांना सादर करण्यात आला नसल्याचे आठवले यांनी सांगितले.
याप्रकरणी ३१७४ रुपये भरल्यानंतर राजभवनातून त्यांना १३८७ कागदपत्रे मिळाली आहेत. मुलुंड येथील व्हीपीएम महाविद्यालयाचे रजिस्ट्रार मंगेश कोरडे यांनी त्यांच्यावरील अन्यायाविरोधात राज्यपालांकडे चार पत्रे पाठवली होती. याप्रकरणी विद्यापीठाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे विद्यापीठानेच माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या उत्तरात नमूद केले आहे. कुलगुरू डॉ. वेळूकर यांच्याकडे भ्रमणध्वनीवर वारंवार संपर्क साधूनही संपर्क होऊ शकला नाही. कुलसचिव एम. ए. खान यांना विचारले असता राज्यपालांकडून मागविण्यात येणाऱ्या बहुतेक सर्व प्रकरणांची माहिती त्यांना देण्यात आली आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात प्रकरणे शिल्लक नाहीत. काही प्रकरणे चौकशीनिमित्ताने शिल्लक असू शकतील तथापि राज्यपालांकडून किती प्रकरणे चौकशीसाठी आली व त्यांचे काय झाले याची वर्गवारी आमच्याकडे नसल्याचे एम. ए. खान यांनी सांगितले.
संदीप आचार्य, मुंबई