राज्य सरकार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने समझोता केलेल्या ‘एफआरपी’च्या ८०:२० फॉर्मुल्याच्या परिपत्रकाची होळी मंगळवारी युवा शेतकरी संघटनेच्या वतीने येथील प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयासमोर करण्यात आली. सहसंचालक सचिन रावळ यांना घेराव घालून एफआरपी कायद्याचे उल्लंघन करीत असलेल्या सर्वच कारखान्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर रावळ यांनी कारखान्यांना नोटीस पाठवण्याचे मान्य केले. यापुढील निर्णय शिर्डीत होणाऱ्या अधिवेशनात करण्यात येणार असल्याची माहिती युवा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. माणिक िशदे यांनी या वेळी दिली. शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांना ऊस पाठवल्यानंतर चौदा दिवसांत एफआरपीची पूर्ण रक्कम देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या जिवावर राजकारण केले, त्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. साखरेचे दर वाढताना सरकारशी हातमिळवणी करत स्वाभिमानी संघटनेने ‘एफआरपी’चा ‘८०:२०चा फॉम्र्युला’ आणला. कायदे करणारेच जर कायदा पायदळी तुडवणार असतील तर न्याय मागायचा कोणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित करीत संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी एफआरपी कायद्याची प्रत व राज्य सरकारने ८०:२० प्रमाणे काढलेल्या परिपत्रकाची होळी प्रादेशिक साखर सहसंचालकांच्या दारात केली. या आंदोलनात जिल्हय़ाचे संपर्क प्रमुख अजित पाटील, टी. आर. पाटील, सर्जेराव उजवे, मोहन चौगुले, के. बी. कुसाळे यांच्यासह कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. युवा शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी या वेळी जोरदार घोषणाबाजी केली. कायदे करणारेच जर कायदा पायदळी तुडवणार असतील तर न्याय मागायचा कोणाकडे, असा प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केला.
