करोनाबाबत शासनानं काहीच न करता विरोधकांना सहकार्य करायला सांगणं चुकीचं – चंद्रकांत पाटील

राज्य शासन करोना संसर्ग निवारणामध्ये अपयशी ठरले असल्याने त्या विरोधात आज भाजपच्यावतीने राज्यभरात आंदोलन करण्यात आले. त्यानुसार आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापुरातील निवासस्थानी सहकुटुंब आंदोलन केले. त्यामध्ये त्यांनी विविध मागण्या करणारे फलक हाती घेतले होते. यावेळी पाटील म्हणाले, करोनाचा प्रसार थांबवणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी होती पण त्यामध्ये ते अपयशी ठरले आहेत. महाराष्ट्र व केरळ या दोन्ही राज्यात पहिला रुग्ण दिसला ती वेळ आणि आत्ताची तुलना करता रुग्णांची संख्या पाहिली तर मोठा फरक दिसतो. केरळच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कितीतरी पटीने रुग्णांची संख्या वाढली असून ती ४० हजार इतकी प्रचंड झाली आहे. हे आकडेच महाराष्ट्र शासनाचे अपयश दाखवत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

आणखी वाचा- “राज्य सरकारने ५० हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर करावं”, चंद्रकांत पाटील यांची मागणी

राज्यात पोलिसांवर २५० ठिकाणी हल्ले झाल्याची नोंद आहे. १४०० पोलिसांना बाधा झाली आहे. पंधरा पोलीस कर्तव्यावर असताना मृत्यू पावले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या आयुक्तांना पोलिसांसाठी संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करावी लागली. हे सर्व शासनाचे लोक बोलत आहेत, हे ही लक्षात घेतले पाहिजे, अशा शब्दांत त्यांनी शासनाला कोडींत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

आणखी वाचा- “पोलिसांची पिळवणूक, पत्रकारांचा छळ, साधूंची हत्या, गरीबांचे पैसे लाटणे बंद करा”

राज्य शासन करोना संसर्ग निवारणासाठी काहीच करणार नाही आणि विरोधकांना सहकार्य करा असे सांगणे हे देखील बरे नाही. आत्तापर्यंत राज्य शासनाने लोकांसाठी कसलीही मदत केलेली नाही. स्वस्त धान्य दुकानातून दिले जाणारे धान्य हे केंद्र शासनाच्या माध्यमातून दिले जात आहे. महाराष्ट्र शासन त्यामध्ये केवळ एजन्सी म्हणून काम करीत आहे.

आणखी वाचा- सोशल मीडियावर पेड गँग तयार करुन आपण लढाई जिंकू असं सरकारला वाटत आहे – देवेंद्र फडणवीस

राज्य शासनाने स्वतःचे पन्नास हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले पाहिजे. त्यातून स्वस्त धान्य दुकानाद्वारे किराणा माल, मास्क, सॅनिटायझर आदी साहित्यांचे वितरण केले पाहिजे. रिक्षाचालक, पेपर विक्रेते, भाजी विक्रेते, मोलकरीण अशा वर्गाला दोन ते तीन महिन्यासाठी काही रक्कम खात्यावर जमा केली पाहिजे. मध्यमवर्गीयांचे घर, वाहन याचे कर्ज, व्याज हप्ते थकले आहेत. ते ही राज्य शासनाने भरले पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली.