|| दयानंद लिपारे गटारगंगेचे स्वरूप आलेल्या पंचगंगा नदी प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावरून पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी घेतलेला आक्रमक पवित्रा नदी शुद्धीकरणाचा नवा अध्याय रचेल, असे चित्र निर्माण झाले आहे. कामचुकार अधिकाऱ्यांवर खरेच कारवाई होणार का, नदी शुद्धीकरणाच्या ध्यासाची पूर्ती होईपर्यंत निर्धार टिकून राहणार का, असा सवाल केला जात आहे. दुसरीकडे, नियमाधीन राहून मंत्री कारवाई करणार की त्याला राजकीय रंग देण्याला धन्यता मानणार, अशाही प्रश्नांचे तरंग उमटत आहेत. शिवसेनेचे मंत्री कदम यांनी भाजपचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केल्याने नदी प्रदूषणाच्या प्रश्नाचे गांभीर्य राजकीय लाटांमध्ये वाहून जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पंचगंगा नदी प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावरून रामदास कदम यांनी करवीरनगरीत घेतलेली बैठक अनेक अर्थाने गाजली. वातानुकूलित कक्षात बसून कागदी घोडे नाचवण्याची अधिकाऱ्यांची कला कोल्हापूरचे पालकमंत्री म्हणून काम केलेल्या कदम यांना ज्ञात होती. त्यामुळे त्यांनी अगोदर शिरोळ तालुक्यात कृष्णा - पंचगंगा नदी, इचलकरंजी येथे संयुक्त औद्य्ोगिक सांडपाणी प्रकल्पातून प्रक्रियेविना वाहून जाणारे रसायनयुक्त सांडपाणी, कोल्हापुरातील जयंती नाल्यातून महापालिकेचे उघडय़ावर वाहणारे मैलायुक्त सांडपाणी कसे वाहते याची पाहणी त्यांनी केली होती. नदी-नाले प्रदूषणाच्या मुद्दय़ांवर शिरोळचे आमदार उल्हास पाटील यांच्यापासून कोल्हापूर, इचलकरंजीतील पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते यांच्या रोषाला मंत्र्यांना सामोरे जावे लागले होते. यामुळेच मंत्री कदम यांनी भर बैठकीत कोल्हापूर महापालिकेचे आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांची कानउघाडणी केली. इचलकरंजीचे मुख्याधिकारी दीपक पाटील यांना कानपिचक्या दिल्या. खोटी, अपुरी माहिती देऊन शासन आणि समाजाची दिशाभूल करणाऱ्या या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर इचलकरंजीच्या नगरपालिकेच्या नगरध्यक्षा अलका स्वामी यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊन त्यांनी सजग नागरिकांच्या अपेक्षांना हात घातला. नदी प्रदूषण रोखण्याचे आव्हान पंचगंगा शुद्धीकरणाला प्राधान्य देत मंत्री कदम यांनी दिलासा दिला आहे. इंग्लंडचे नदी शुद्धीकरणाचे तंत्रज्ञान पंचगंगाकाठी आणण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. उच्च न्यायालय, हरित लवाद, पर्यावरणमंत्री, सचिव, प्रदूषण नियंत्रण विभाग अशा अनेक घटकांनी कारवाईचे अनेक टप्पे पार करूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची बेपर्वाई आणि नदी प्रदूषणाची तीव्रता कमी होताना कुठेही दिसत नाही. बैठक होऊनही आजवरचा अनुभव लक्षात घेता अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय पवार, विजय देवणे हे प्रश्नचिन्ह लावत आहेत. तर, जिल्ह्य़ातील पर्यावरणविषयक प्रश्न मार्गी लावण्याच्या प्रशासनाच्या गतीविषयी पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड, उदय कुलकर्णी, दिलीप देसाई साशंक आहेत. खुद्द कदम यांनी दोन महिन्यानंतर पुन्हा बैठक घेण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे, ही जमेची बाजू आहे. ‘ते’ अधिकारी नामानिराळे पंचगंगा नदी प्रदूषणाच्या कारणावरून आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्यावर कारवाई होणार आहे. त्याचे पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे. पण याच वेळी प्रदूषणाला आवर घालण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची असताना त्यांच्या अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे प्रदूषणात भर पडत चालली असल्याची तक्रार केली जाते. तरीही, या विभागाच्या एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई तर सोडाच साधी नाराजीही या खात्याचे मंत्री असलेल्या कदम यांनी व्यक्त केली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राजकीय प्रदूषणाची गंगा? पंचगंगा नदी प्रदूषणाबाबत मंत्री रामदास कदम अचानक आक्रमक झाले आहेत. हा त्यांच्या इच्छाशक्तीचा भाग आहे की त्याला राजकीय वास आहे, असाही प्रश्न समोर येत आहे. कोल्हापूरचे आयुक्त, इचलकरंजीचे मुख्याधिकारी हे महसूल चंद्रकांत पाटील यांच्या बाजूचे अशी त्यांच्यावर छाप आहे. आयुक्त चौधरी यांच्यावर अविश्वस ठराव आणण्याची भूमिका राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांची आहे. कदम यांनी जाणीवपूर्वक पालकमंत्र्यांच्या निकटच्या आयुक्त, मुख्याधिकारी यांना कारवाईच्या चक्रात अडकवले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. इचलकरंजीच्या भाजपच्या नगरध्यक्षा अलका स्वामी या भाजप आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या गोटातील आहेत. स्वामींवर कारवाई होणार असेल तर त्यांच्याहून वरचा दर्जा असलेल्या कोल्हापूर महापालिकेच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे पद असलेल्या महापौरांवर कारवाई का टाळली जात आहे, असा सवाल केला जात आहे. कदम यांच्या कारवाईच्या भूमिकेला राजरंग येत असल्याने कोल्हापूरच्या महापौरांना दूर का सारले गेले, अशी विचारणा भाजप महानगर अध्यक्ष संदीप देसाई यांनी केली असून हा मुद्दा भाजपच्या वतीने लावून धरणार असल्याचे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
