मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. बठकीत कोणत्या मागण्या मान्य झाल्यात याचा अभ्यास केल्यास हा सर्व गोलमाल, फिरवाफिरवीचा प्रकार आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. याच वेळी त्यांनी ८ जूनला नाशिक येथे राज्यभरातून शेतकऱ्यांचा मेळावा आयोजित केला जाणार असून, त्या वेळी आंदोलनाची पुढची दिशा आणि दशा काय राहील हे स्पष्ट होईल, असे नमूद केले. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षां निवासस्थानी संपकरी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चच्रेतून संप मागे घेण्याची घोषणा झाली तर दुसरीकडे इतर शेतकरी संघटना आणि शेतकरी संपावर अजूनही ठाम असल्याचे दिसत आहे. या बाबत शेट्टी यांनी आपली भूमिका येथे मांडली. मी शेतकरी संपाचे नेतृत्व करत नसलो तरीही सर्व स्वाभिमानी कार्यकर्त्यांचा संपाला पहिल्यापासून पाठिंबा होता, असा उल्लेख करून शेट्टी म्हणाले, अशा प्रकारे हा संप मागे घेणे अपेक्षित नाही. या माध्यमातून एक मोठी खेळी सरकार खेळले आहे. मुळात उथळ, नवख्या अशा प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून आंदोलनातून राज्यात आणि केंद्रात मांडणाऱ्या जाणकारांशी चर्चा न करता हा निर्णय झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा विश्वासघात झाला आहे, अशी टीका त्यांनी केली. ३१ लाख अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हीदेखील दिशाभूल करणारी खेळी आहे, असा आरोप करून ते म्हणाले, या वर्गात मोठय़ा प्रमाणात उत्तर आणि प. महाराष्ट्रातील नगदी पिके घेणारा शेतकरी आहे. त्यामुळे हा शेतकरी कर्ज ठेवत नाही तसेच त्याला कर्ज फिरवावेच लागते. मुख्यमंत्र्यांनी ३१ लाख शेतकऱ्यांचा आकडा सांगितला, मात्र कर्जमाफीचा आकडा मुद्दामहून जाहीर केला नाही, कारण या अशा शेतकऱ्यांची कर्जबाकी अगदीच नगण्य असून, खरा लाभ ज्या शेतकऱ्यांस होणे अपेक्षित होते, त्याला तो मिळाला नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे हा आकडा दोन-अडीच हजार कोटींच्या घरातला असेल. राज्य कृषिमूल्य आयोग हे एक गाजर आहे, अशा शब्दांत त्याचे वाभाडे काढून शेट्टी म्हणाले, यापूर्वीही केंद्राकडे असणारे कृषिमूल्य आयोग हमीभावावर काम करत असून तेही अतिशय दुबळे आहे. एकंदरीत हमीभावाबाबत काहीही ठोस असे धोरण राज्याकडून दिले जाऊ शकत नाही. हमीभावाखाली खरेदी करू नये हे यापूर्वीच बाजार समितीच्या कायद्यात असल्याने हाच कायदा पुन्हा करण्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी नवख्या प्रतिनिधींना गुंडाळले आहे. यापुढे जाऊन व्यापाऱ्यांनी माल विकत घेण्यास नकारच दिला तर सरकार तो विकत घेणार का, तुरीच्या बाबतीत काय झाले, या बाबत काहीही उत्तर नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
