कोल्हापूर : देशातील सर्व मंदिरामध्ये स्त्रियांनाही पूजा करण्याचा अधिकार मिळावा व त्यांची सरकारी पुजारी म्हणून नेमणूक करण्यात यावी, महाराष्ट्राला महिला मुख्यमंत्री मिळावी यासाठी सर्व समतावादी स्त्री-पुरुषांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत,असा ठराव रविवारी जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने आम्ही भारतीय महिला मंच आयोजित राजर्षी शाहू स्मारक भवन, कोल्हापूर या ठिकाणी पार पडलेल्या समतावादी निवडक स्त्री-पुरुषांच्या संवाद गोलमेज परिषदेत करण्यात आला.

 गोलमेज परिषदेच्या अध्यक्ष ॲड. करुणा विमल यांनी, भारत हा संविधानावर चालणारा देश असून या संविधानाने स्त्री आणि पुरुषांना समान अधिकार दिलेले आहेत. आज काही पक्ष, संघटना व लोक स्त्री व पुरुषांमध्ये भेदभावाचे राजकारण करून त्यांच्यातील भेदाची दरी वाढवत आहेत. अशा काळात समतावादी स्त्री-पुरुषांची स्वाभिमानी चळवळ उभी राहिली पाहिजे , असे प्रतिपादन केले.परिषदेच्या सुरुवातीला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आणि अतिशूद्र स्त्रिया अशी भेदावर आधारित निर्माण करण्यात आलेली जात व वर्णाची उतरंड फोडून परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. 

हेही वाचा >>>कोल्हापूर विमानतळास राजाराम महाराजांच्या नावासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करू; एकनाथ शिंदे

या परिषदेत निलोफर मुजावर, स्वाती कृष्णात, सीमा पाटील, प्रा. टी. के. सरगर, रूपाताई वायदंडे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केली. डॉ. अनिल कवठेकर, राजेंद्र नाईक, मोहन मिणचेकर, डॉ. सुजाता माने, रेश्मा खाडे, जयश्री नलावडे, विमल पोखरणीकर, मंगल समुद्रे, नीती उराडे, डॉ. निकिता चांडक, लता पुजारी, वृषाली कवठेकर यांच्यासह महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक चळवळीमध्ये कार्यरत असणारे निवडक स्त्री-पुरुष सहभागी झाले होते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

परिषदेतील ठराव याप्रमाणे देशातील सर्व मंदिरामध्ये स्त्रियांनाही पूजा करण्याचा अधिकार मिळावा व त्यांची सरकारी पुजारी म्हणून नेमणूक करण्यात यावी, महाराष्ट्राला महिला मुख्यमंत्री मिळावी यासाठी सर्व समतावादी स्त्री-पुरुषांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत, घरात व सार्वजनिक ठिकाणी आई व बहिणीवरुन शिवी देण्यावर बंदी घालणारा कायदा सरकारने तयार करावा., आपल्याच कुटुंबात घरकाम करणाऱ्या महिलांनाही सरकार मार्फत दर महिना पाच रुपये भत्ता मिळावा., समाजात विविध ठिकाणी स्त्री पुरुष भेद निर्माण करणारे प्रतिके सरकारने काढून घ्यावेत., स्त्रियांवर अन्याय, अत्याचार वाढत आहेत त्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार कायदा अधिक मजबूत करण्यात.