राज्यातील वीजग्राहकांकडून ५.५ टक्के दरवाढीच्या गोंडस नावाखाली पुढील चार वर्षांत ३९०५१ कोटी रुपयांची जादा वसुली महावितरण कंपनी करणार आहे. अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात अधिक वीजदर असताना राज्य शासन मात्र नव्याने लादलेल्या दरवाढीकडे डोळेझाक करून वीज दरवाढीचे हास्यास्पद समर्थन करीत आहे. त्यामुळे वीजग्राहकांनी या दरवाढीच्या विरोधात रस्त्यावरील आंदोलनच केले पाहिजे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
महावितरण कंपनीने दरवर्षी ५.५ टक्के याप्रमाणे चक्रवाढ पद्धतीने चार वर्षांत एकूण २३.९ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव ऊर्जा नियामक आयोगाकडे दाखल केला आहे. राज्यात सर्वाधिक वीजदर असताना पुन्हा हा प्रस्ताव म्हणजे ग्राहकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे, असे नमूद करून होगाडे म्हणतात, महावितरण कंपनीचा शेतकऱ्यांचा वीज वापर वाढवून दाखवण्याचा आणि त्याआधारे असलेली वीजगळती-चोरी कमी दाखवण्याचा धंदा अद्यापही सुरूच आहे. सन २००६-०७ मध्ये ऊर्जा नियामक आयोगाने वीज वितरण गळती ३५ टक्के निश्चित केली होती. त्या वेळी कृषी पंपाचा वीज वापर एकूण विजेपकी १८ टक्के होता. सध्या महावितरण कंपनीने २०१५-१६मध्ये वीज वितरण गळती १४.१० टक्के व कृषी पंपाचा वीज वापर ३० टक्के दाखवला आहे, हे दोन्हीही आकडे बोगस आहेत. आयोगाच्या मानांकनानुसार वीज वापर गृहीत धरला तर लघुदाब वितरण गळती अंदाजे ५० टक्के व एकूण वीजगळती २७ टक्क्यांहून अधिक येते. हा दरवर्षीचा सात हजार कोटी रुपयांचा बोजा वीज चोरी आणि भ्रष्टाचाराचा आहे आणि त्याचा भरुदड वीजग्राहकांवर प्रतियुनिट ७८ पसे लादला जात आहे.
सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी सन २०१३ मध्ये वीज दरवाढीच्या विरोधात चळवळ केली असता सहा महिन्यांत दर कमी करू, असे आश्वासन दिले होते. त्याला आता अठरा महिने लोटले तरी वीजदर काही कमी होत नाहीत. तसेच दीड महिन्यांपूर्वी राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई या दोघांनीही औद्योगिक वीजदर कमी करू, असे जाहीर आश्वासन दिले. तेही आता फसवे ठरले आहे. याउलट तेच आता महावितरण कंपनीच्या नव्याने ५.५ टक्के दरवाढीचे सर्मथन करीत आहेत, असेही होगाडे यांनी म्हटले आहे.