|| दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील महावितरणच्या साधनसामग्रीवर कर आकारणी करण्याचा ग्रामपंचायतीचा अधिकाराचा मुद्दा वादग्रस्त बनला आहे. ग्रामपंचायतीने कर आकारणीचा अधिकार अबाधित असल्याचा दावा केला आहे. उच्च न्यायालयाचा एक निकाल ग्रामपंचायतीच्या बाजूने लागला असल्याने राज्यातील २५ हजारांवर ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळाला आहे. महावितरणने ऊर्जा विभागाच्या तीन वर्षांपूर्वीच्या शासन निर्णयाचा दाखला देत अद्यापही ग्रामपंचायतीची भूमिका ग्राह्य मानलेली नाही. यातून ग्रामपंचायती आणि महावितरण यांच्या संघर्ष सुरू झाला आहे.
राज्यातील बहुतांशी खेड्यापाड्यांमध्ये वीज पोहोचली आहे. यातून महावितरणाची कार्यक्षमता दिसून आली. महावितरणने वीजपुरवठ्याची यंत्रणा उभारली आहे. महावितरणने खांब, ट्रान्सफार्मर, उपकेंद्र, हाय टेन्शन पोल आदी स्वरूपाची भालीमोठी साधनसामग्री गावगाड्यात उभी केली आहे.
आपल्या हद्दीत ही साधन सामग्री असल्याने त्यावर कर आकारणी (घरफाळा) अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे असा त्यांचा दावा आहे. तो महावितरणला मान्य नाही. दुसरीकडे, महावितरणने ग्रामपंचायतीमधील थकीत वीज बिलासाठी कडक भूमिका घेत थकित ग्रामपंचायतीचा वीजपुरवठा खंडित करण्यास सुरुवात केली. ग्रामपंचायत आणि महावितरण यांच्यातील वादाला तोंड फुटण्यास हे कारण पुरेसे ठरले. त्यावर ग्रामपंचायतीने घरफाळा आकारणीचे ठेवणीतले शस्त्र बाहेर काढल्याने वाद आणखी चिघळला.
अशातच कोल्हापूर जिल्ह्यातील माणगाव तालुका (हातकणगले) या ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करून ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील साधनसामुग्रीवर घरफाळा आकारणीचा ग्रामपंचायतीचे अधिकार अबाधित ठेवला जावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली. ती सादर करताना सरपंच राजू मगदूम यांनी ऊर्जा विभागाच्या २० डिसेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयास आव्हान दिले. हा निर्णय ऊर्जा विभागाचा आहे. तो राज्य शासनाचा नाही. ग्रामविकास विभागाने तो जारी केलेला नसल्याने ग्रामपंचायतीला आदेश लागू होत नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. ऊर्जा विभागाला अधिकार द्यायचे असतील तर ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील अधिनियमामध्ये बदल करावा लागतो. तसा बदल केलेला नाही, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
तप्त पथदिवे
उपरोक्त वाद सुरू असताना त्याच्या उपकथानकासही वादाची किनार लागली आहे. राज्य शासनाकडून ग्रामपंचायतीला १४ व्या वित्त आयोगामधून मिळणारे १३७० कोटी रुपये ऊर्जा विभागाने ग्रामपंचायतीच्या पथदिव्यांच्या बिलापोटी जमा करून घेतले आहेत. कोणत्या ग्रामपंचायतीचे किती रक्कम जमा करून घेतली, याचा गोषवारा ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद यांना ऊर्जा विभागाने कळवला नाही असे मुद्दे ग्राम पंचायतीने उपस्थित केले जात आहेत.
त्याची दखल घेऊन शासनाने ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा, पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करू नये. तसेच १४ व्या वित्त आयोगातून घेतलेल्या १३७० कोटी रक्कमेचा हिशोब देण्यासाठी समिती गठित करीत असल्याचे जाहीर केले आहे. यालाही महावितरण प्रतिसाद देत नसल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील सरपंच, उपसरपंच यांनी महावितरण समोर धरणे आंदोलन करून अन्यायाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्य शासनाला जाग
उच्च न्यायालयाने महावितरणचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता यांना नोटीस बजावली. हा मुद्दा न्यायालयात उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यावर ग्राम विकास, ऊर्जा आणि नगर विकास विभागाला खडबडून जाग आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि या विभागांच्या सचिवांची बैठक होऊन ग्रामपंचायतींच्या याचिकेतील बहुतांशी मुद्दे योग्य असल्याचे शासनाने मान्य केले. उच्च न्यायालयाने माणगाव ग्रामपंचायतीने महावितरणकडून अधिनियमातील कलम १२९ नुसार कर वसुली करावी, असा आदेश दिला. त्याधारे राज्यातील ग्रामपंचायतींनी महावितरणच्या साधनसामग्रीवर कर वसुली सुरू केली आहे. नोटीस लागू केल्या आहेत. प्रसंगी महावितरणच्या जप्तीची नोटीस लागू केल्या जाणार आहे. ग्रामपंचायतीची भूमिका ही अशी आक्रमक बनली असताना अद्याप ऊर्जा विभागाने ग्रामपंचायतीतील घरफाळा आकारणीस प्रतिसाद दिलेला नाही. ऊर्जा विभागाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत महावितरणच्या साधनसामग्रीवर घरफाळा लागू करता येणार नाही, या आदेशावर महावितरण ठाम आहे. यातून ग्रामपंचायत व महावितरण यांच्या संघर्षाचे फटाके उडत आहेत.
