मुंबई महापालिकेने केलेली भांडवली मूल्यांवर आधारित करआकारणी रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतला असून या निर्णयाचे कोल्हापुरात आज स्वागत करण्यात आले. या निर्णयाचा लाभ कोल्हापुरातील मालमत्ताधारकांना होऊ शकतो. अवाजवी कराच्या ओझ्याखाली दबलेल्या मालमत्ताधारकांना न्यायालयाचा हा निर्णय लाभदायक ठरणार असल्याच्या प्रतिक्रिया कोल्हापुरात उमटत आहेत. मुंबईत २०१० पासून भांडवली मूल्यांवर कर आकारणी केली जात होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता ती अवैध ठरली आहे. कोल्हापूर महापालिकाही शहरात भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणी करत आहे. मुंबई म्युनिसिपल कायद्यातील संबंधीत कलम रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे राज्यातील अन्य महापालिकांत लागू असलेल्या महाराष्ट्र म्युनिसिपल कायद्यात बदलासाठी राज्यसरकारवर दबाव येऊ शकतो, असे येथील मालमत्ताधारकांचे म्हणणे आहे. मुंबई महापालिकेची मालमत्तांवर भांडवली मूल्यांवर आधारित करआकारणी बेकायदेशीर व अन्यायी असल्याचे सांगत या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवर निर्णय देतांना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने भांडवली मूल्यांवर आधारित करआकारणी अवैध ठरवत ती रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र संबंधीत कायद्याची वैधता अबाधीत ठेवली आहे. कोल्हापूरकरांना लाभ महाराष्ट्र म्युनिसिपल कायद्यानुसार कोल्हापुरात २०११ पासून भांडवली मूल्यांवर आधारित घरफाळा आकारला जात आहे. अशा प्रकारची घरफाळा आकारणी बेकायदेशीर आहे, तसेच ती अत्यंत डोईजड आहे, असा युक्तीवाद करत ही घरफाळा आकारणी रद्द केली जावी अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. अशा प्रकारच्या करआकारणीमुळे व्यावसायिक वापरासाठी भाड्याने दिलेल्या मालमत्तावर प्रचंड घरफाळा आकारणी होत होती. जवळ जवळ ७३. ५० टक्केपेक्षा अधिक रक्कम ही घरफाळा म्हणून देय ठरत होती. या निर्णयामुळे कोल्हापुरात मोठ्या कंपन्या, व्यापारी आस्थापने मालमत्ता भाड्याने घेण्यास नकार दिला जात होता. शहरातील मालमत्ताधारकांना न्यायालयाच्या या निर्णयाचा लाभ होणार असून हा निवाडा दूरगामी परिणाम करेल, असे मत याविषयीचे अभ्यासक दिलीप लोंढे यांनी व्यक्त केले.
