कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील हजारो देवस्थानची कवडीमोल विक्री केली जात आहे. राज्य शासनाने ही प्रक्रिया थांबवावी त्यासाठी जमीन प्रतवारी विरोधी कायदा राबवण्यात यावा अशी मागणी मंगळवारी हिंदू जनजागृती समितीने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

महाराष्ट्रातील हजारो मंदिरांच्या देवस्थानच्या जमिनी कवडीमोल भावाने विकल्या जात आहेत. कोट्यावधी रुपये किमतीच्या मंदिरांच्या जमिनी विकणाऱ्या भूमाफिया आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी फौजदारी कायदा राज्यात अस्तित्वात नाही.

राज्यातील हे प्रकार रोखण्यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जमीन प्रतवारी विरोधी कायदा (अँटी लँड ग्रेडिंग ऍक्ट) लागू करावा. या मागणी साठी आज राज्यातील मंदिर विश्वस्त, पुजाऱ्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर केले आहे, असे सुनीलमहाराष्ट्र मंदिर महासंघटक सुनील घनवट यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

अमरावती मधील सोमेश्वर महादेव संस्थानची ५० कोटी रुपये किमतीची जमीन अवघ्या ९६० रुपये इतक्या कवडी मोलाने विकण्याचे कारस्थान रचण्यात आले आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे. येत्या अधिवेशनात या संदर्भात कायदा लागू करावा अशी मागणी त्यांच्याकडे करण्यात येणार आहे.

गेल्या २५ वर्षात देवस्थानच्या विकलेल्या जमिनीची चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक (एसआयटी) स्थापन करावी तसेच विशेष न्यायालय स्थापन करून द्रुत गतीने या पद्धतीच्या याचिका चालवाव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी स्वीकारले.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट म्हणाले, आज मंदिरांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी आणि उत्सवांसाठी भक्तांकडे हात पसरावे लागत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांच्या मालकीच्या शेकडो कोटींच्या जमिनीवर भूमाफिया मजा मारत आहेत. ही परिस्थिती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगणार्‍या महाराष्ट्रासाठी साजेशी नाही. देवस्थान इनाम जमिनी कायद्याने अहस्तांतरणीय असतानाही महसूल विभागातील काही भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या संगनमतीने मोठ्या प्रमाणात फेरफार करून गैरप्रकार केले आहेत.

येत्या हिवाळी अधिवेशनात ‘अँटी लॅन्ड ग्रॅबिंग अ‍ॅक्ट’ (जमीन हडप विरोधी कायदा) संमत करावा. त्यात भूमाफिया, त्यांना मदत करणारे अधिकारी यांच्यासाठी कठोर शिक्षेची (किमान 14 वर्षे तुरुंगवास) तरतूद असावी. सदर कायदा दखलपात्र व अजामीनपात्र स्वरूपाचा असावा. कायद्याचा मसुदा बनवताना आणि धोरण ठरवतांना राज्यातील हजारो मंदिरांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या ’महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ला चर्चेत सहभागी करून घ्यावे.

हरिश्‍चंद्र धोत्रे, डॉ. आनंद गुरव, किशोर घाटगे, प्रमोद सावंत, अशोक गुरव, आप्पासाहेब गुरव, संभाजीराव भोकरे आदी उपस्थित होते.