कोल्हापूर : ऊस उत्पादकांना एकरकमी ‘एफआरपी’ (उचित व लाभकारी मूल्य) देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने या वर्षीपुरते असे आदेश काढले आहेत. मात्र पुढील वर्षीपासून एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचा निर्णय राज्य शासनाने मंगळवारी घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे एकरकमी ‘एफआरपी’बाबत पुन्हा साशंकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान शासनाच्या या निर्णयावर शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी टीका केली आहे. तर साखर कारखानदारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
उसाची ‘एफआरपी’ एकरकमी दिली पाहिजे, असा कायदा केंद्र सरकारने केला आहे. तथापि गेली काही वर्षे साखर कारखानदारीचे अर्थकारण बिघडले आहे. यामुळे साखर उद्योगातील मागणीनुसार राज्य शासनाने मार्च २०२२ मध्ये एका अधिसूचनेद्वारे उसाची देयके टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय घेतला होता.राज्य शासनाच्या या निर्णयाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, ‘आंदोलन अंकुश’ संघटनेचे धनाजी चुडमुंगे यांच्यासह काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याबाबत उच्च न्यायालयाने १७ मार्च रोजी राज्य शासनाला एक रकमी ‘एफआरपी’ देणे बंधनकारक करत २०२२ मधील अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाप्रमाणे आज राज्य शासनाने एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र याच वेळी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही शासन निर्णयामध्ये म्हटले आहे.
कोट्यवधींची ‘एफआरपी’ थकीत
याबाबत बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले, की आज राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने एकरकमी ‘एफआरपी’चा कायदा पुर्ववत करण्याचा शासन निर्णय केला आहे. यामध्ये राज्य शासनाने स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयातील अपिलातील अंतिम निर्णयास अधिन राहून हा निर्णय करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जेंव्हा उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली तेंव्हा राज्य शासनाने राज्यातील नामांकित वकीलांची फौज उभी केली होती. राज्याचे महाभियोक्ता बिरेंद्र सराफ यांना सुनावणी दरम्यान शेतक-यांच्या हिताच्या निर्णयाविरोधात भुमिका घेण्यास सांगितले होते. गेल्या हंगामातील तुटलेल्या उसाची जवळपास ७ हजार कोटी रूपयापेक्षाही जास्त एफआरपी थकीत आहे. राज्य शासन जनतेच्या करातून सर्वोच्च न्यायालयात वकीलांची फौज उभी करून पैशाचा चुराडा करत आहे. राज्य शासन साखर कारखानदारांचे बटीक झाले नसेल तर यामधून त्यांनी बाजूला व्हावे. साखर कारखानदार व आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात समोरासमोर लढू , असेही शेट्टी यांनी सांगितले.
परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया
राज्य शासनाच्या या निर्णयावर साखर उद्योग आणि शेतकरी संघटना यांच्यात परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांकडून या निर्णयावर टीका करण्यात येत आहे. तर साखर कारखानदारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.राज्य शासन साखर सम्राटांच्या इशाऱ्यावर शेतकरी हिताविरुद्ध निर्णय घेत आहे. याची कल्पना असल्याने मी अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात सुध्दा शेतकऱ्यांच्या लोकवर्गणीतून राज्य शासनाला चितपट करू.राजू शेट्टी संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
