|| दयानंद लिपारे राज्य शासनाच्या परस्परविरोधी निर्णयाने शेतकरी संतप्त कोल्हापूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत एफआरपीवर १५ टक्क्यांप्रमाणे व्याज आकारणी करण्याबाबत मराठवाडय़ातील साखर कारखान्यांना लागू केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणीच्या आदेशाची शाई वाळण्याच्या आतच सहकार विभागाने पश्चिम महाराष्ट्रातील अशाच एका प्रकरणात व्याज आकारणी स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाचे हे दोन निर्णय परस्परविरोधी असल्याने शेतकरी संघटनांमध्ये संताप आहे. महाविकास आघाडीचे सरकारही पूर्वीच्याच सरकारप्रमाणे ऊस उत्पादकविरोधी धोरणे राबवीत असल्याचा आरोप करीत शेतकरी संघटनांनी शासनाच्या या स्थगितीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊस नियंत्रण कायदा १९६६ कलम तीनप्रमाणे उसाची देयके देण्याबाबत नियमावली बनवली आहे. उसाची तोड झाल्यापासून १५ दिवसांत उसाची देयके अदा केली पाहिजेत. त्यास विलंब झाला तर १५ टक्क्यांप्रमाणे व्याजदर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. याच कायद्याचा आधार घेऊन ऊस नियंत्रण मंडळाचे सदस्य व शेतकरी नेते प्रमोद इंगोले यांनी मराठवाडय़ातील २० सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी सन २०१४-१५ सालातील एफआरपी थकवली आणि त्याचे व्याजही दिले नाही, असा मुद्दा घेऊन उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने सहकार आयुक्तांना सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला होता. साखर आयुक्तालयात टोलवाटोलवी सुरू झाल्यावर नांदेड जिल्ह्य़ातील इंगोले यांनी पुन्हा जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने कान टोचल्यावर साखर आयुक्त कार्यालयातील यंत्रणा गतिमान झाली. गेल्या आठवडय़ात तत्कालीन तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी मराठवाडय़ातील २० साखर कारखान्यांना पंधरा दिवसांत एफआरपी व व्याज आकारणी करण्याबाबत विशेष लेखापरीक्षक नियुक्त करण्याचा आदेश लागू केला होता. साखर कारखान्यांना ही चपराक असल्याचे मानले जात होते. सहकारमंत्र्यांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने प्रशासकीय कारवाई झाली असताना त्याला स्थगिती देण्याचा अधिकार मंत्र्यांना नाही, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. याप्रश्नी उच्च न्यायालय, साखर आयुक्त कार्यालय येथे लढा देणारे शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, याबाबत सहकारमंत्र्यांना विलंब व्याज मिळावे यासाठी दाखल केलेल्या माझ्या जनहित याचिकेच्या निर्णयाची कल्पना नसावी किंवा जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करण्यासाठी त्यांना चुकीची माहिती दिली असेल म्हणून त्यांनी अशा स्वरूपाची स्थगिती दिली असावी. उशिरा दिलेल्या एफआरपीचे व्याज द्यावेच लागेल, असे आदेश यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने माझ्या जनहित याचिकेत दिलेले आहेत. विलंब व्याज दिले पाहिजे यासाठी साखर आयुक्तांनी केलेली कार्यवाही ही त्यांनी स्वत:हून केलेली नसून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलेली आहे. त्यामुळे त्यावर स्थगिती देण्याचा अधिकार मंत्र्यांना खचितच नाही. तरीही मंत्री शेतकऱ्यांच्या बाबतीत स्थगिती देत असतील तर त्यांच्या विरोधातही न्यायालयाचा अवमान केल्याबाबत अवमान याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशारा इंगोले यांनी दिला. पश्चिम महाराष्ट्राला वेगळा न्याय? शेतकरी संघटनांना हा निर्णय आशादायक ठरत असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या १५ टक्के व्याज आकारणी वसुलीस सहकार विभागाने स्थगिती दिली आहे. पुणे साखर आयुक्तांनी कोल्हापूर सांगली जिल्ह्य़ातील १६ साखर कारखान्यांवर गेल्या हंगामातील एफआरपी थकल्याने आरआरसीअंतर्गत कारवाई केली होती. त्यानंतर या कारखान्यांनी थकीत एफआरपी दिली; पण थकीत रकमेवर १५ टक्क्यांप्रमाणे व्याजाची रक्कम दिली नाही. त्यावर साखर आयुक्तांनी कोल्हापूर व सांगली येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना या साखर कारखान्यांची जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित तहसीलदारांना प्राधिकृत करून साखर कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा लागू केल्या होत्या. स्थगितीच्या निर्णयाने शेतकरी संतप्त काही कारखान्यांनी नवे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता. सहकार विभागाचे अवर सचिव प्रमोद वळूंज यांनी पुढील तारखेपर्यंत स्थगिती दिली आहे. तहसीलदारांना पुढील जप्तीची कारवाई करता येणार नाही, असे आदेश दिले आहेत. ‘सहकारमंत्र्यांच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला जाणार आहे,’ असे आंदोलन अंकुश या शेतकरी संघटनेचे नेते धनाजी चूडमुंगे यांनी सांगितले. साखर कायद्यानुसार साखर कारखाना हे व्याज कधी तरी निश्चितपणे द्यावे लागणार आहे, असा विश्वास त्यांनी केला. ‘भाजप सरकार शेतकरीविरोधी धोरण घेत आहे असा गवगवा करणारे ठाकरे सरकार प्रत्यक्षात शेतकरीविरोधी काम करीत आहे हे या प्रकरणाने समोर आले आहे,’ अशी टीकाही यांनी केली.
