प्रशासन-फेरीवाला कृती समिती संघर्ष टोकदार

फेरीवाला धोरण पुन्हा एकदा  वादाला कारण बनू लागले असून त्यावरून प्रशासन आणि  फेरीवाला कृती समिती यांच्यातील संघर्ष टोकदार बनू लागला आहे.

धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी पुनर्वसनाची जागा अगोदर नक्की करायचे पक्के झाले असताना महानगरपालिकेचे प्रशासन मनमानी कारवाई करीत असल्याचा आरोप फेरीवाला कृती समिती करीत आहे. त्याचे पडसाद सोमवारी होणाऱ्या फेरीवाला कृती समितीच्या बठकीत उमटण्याची चिन्हे असून प्रशासनाच्या धोरणाला विरोध करण्यात येणार आहे .

फेरीवाला धोरण नक्की होत नसल्याने सतत वाद होत आहेत. प्रशासन आणि फेरीवाला कृती समिती यांच्यात एकमत होत नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. सर्वपक्षीय फेरीवाला कृती समिती आणि महानगरपालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्यात राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार शहरातील ‘ना फेरीवाला झोन’ रस्त्यावरील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासंबंधी गेली अनेक महिने चच्रेचा घोळ सुरू आहे. फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी जागांची संयुक्त पाहणी झालीच नाही.

अतिक्रमणाच्या नावाखाली फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरू आहे.

जोपर्यंत व्यवसायास योग्य अशी पर्यायी जागा मिळत नाही, तोपर्यंत फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाऊ नये, असा आदेश माजी महापौर यांनी प्रशासनास दिला होता.

फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी जागांची संयुक्त पाहणी करावी असेही ठरले होते; परंतु यांतील एकही गोष्ट न करता असताना आता अचानक एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत केलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याचा सपाटा लावला आहे.

बहुसंख्य फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरू आहे. या कारवाईविरोधात कोणती भूमिका घ्यायची हे सोमवारच्या बठकीत ठरविले जाणार आहे.

आयुक्त शिवशंकर यांची कोल्हापूर फेरीवाला युनियनच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन महापालिकेबरोबर झालेल्या बठकीत जे निर्णय झाले त्याच्या नेमके उलटे काम प्रशासन करीत आहे; फेरीवाल्यांचे योग्य पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत कोणालाही हलवू नये, अशी मागणी या वेळी केली. या वेळी दिलीप पवार, रघुनाथ कांबळे, विलास चंदनशिवे, विलास बुरुड, राजेंद्र गायकवाड, सुनीता िशदे, राजू साळुंखे, परशुराम बडके, विशाल सरवदे यांचा समावेश होता.