देशातील थकीत ‘एफआरपी’ साडेपंधरा हजार कोटींवर, संकटातील साखर कारखान्यांपुढे कायद्याची टांगती तलवार

यंदाचा गळीत हंगाम समाप्तीच्या दिशेने जात असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना गळितास पाठवलेल्या उसाचे पैसे कधी मिळणार याची चिंता भेडसावत आहे. यावर्षी थकीत ‘एफआरपी’ने जणू विक्रमी उसळी घेतल्याचे आकडेवारीतून दिसत आहे. संसदेमध्ये चार दिवसांपूर्वी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया यांनी एका उत्तरा दाखल दिलेल्या माहिती नुसार देशातील शेतकऱ्यांना १५ हजार ५०४ कोटी रुपये उसाची एफआरपी रक्कम थकीत आहे.
उत्तर प्रदेश आघाडीवर

सर्वाधिक थकीत ‘एफआरपी’ ही उत्तर प्रदेशची आहे. या राज्यात हा आकडा ४,७९३ कोटी इतका आहे. पाठोपाठ कर्नाटक ३,३६५ कोटी, महाराष्ट्र २,९४९ कोटी व गुजरात १,४५४ कोटी या राज्यांचा क्रम आहे.

गेल्यावर्षी २१ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या पत्रकानुसार गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची योग्य किंमत योग्य वेळी मिळण्याची हमी दिल्याचा दावा केला होता. साखर हंगाम २०२२ – २३ मध्ये ९९.५ टक्के आणि इतर सर्व साखर हंगामात ९९. ९ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना अगोदरच देण्यात आली होती. साखर क्षेत्राच्या इतिहासातील सर्वांत कमी उसाची थकबाकी प्रलंबित असून, केंद्र सरकार वेळोवेळी करता आलेल्या धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे साखर कारखानदारी आत्मनिर्भर बनली आहे, असे नमूद करून ‘एफआरपी’ नगण्य थकीत असल्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र वर्षभरातच ही परिस्थिती बदलली असून, आता थकीत ‘एफआरपी’ची रक्कम १५ हजार ५०४ कोटी रुपयांपर्यंत विक्रमी पातळीवर पोहचली आहे. दरम्यान, देशातील साखर कारखाने आर्थिक पातळीवर झुंजत असल्याने थकीत एफआरपी निश्चित कधी दिली जाईल, याची खात्री कोणताही कारखानदार देऊ शकत नाही.

थकीत एफआरपी वाढण्यास केंद्र सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. सन २०१७ साली प्रति टन २७०० रुपये असणारी ‘एफआरपी’त ७०० रुपये वाढ होऊन सध्या ती ३४०० रुपये झाली आहे. मात्र, ती वाढवताना साखर विक्री हमीभाव (एसएमपी) २०१७ साली असलेला ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल आजही कायम आहे. गेल्या तीन वर्षांत इथेनॉल, मळी याच्या विक्री दरात सरकारने काहीच वाढ केलेली नाही. साखर उद्योगाच्या मागणीप्रमाणे ‘एसएमपी’मध्ये वाढ केली असती तर थकीत एफआरपीचा मुद्दा गंभीर बनला नसता. याबाबत आता केंद्र सरकारनेच मार्ग काढणे अपेक्षित आहे.

बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, इस्मा (इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी प्रोड्युसर्स असोसिएशन)

शेतकऱ्यांना पूर्ण साखर उताऱ्यावर एकरकमी ‘एफआरपी’ मिळणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तथापि, अलीकडे केंद्र सरकारने ‘एफआरपी’ ठरवताना साखर उताऱ्याची उच्चतम पातळी ही १०.२५ टक्के अशी कायम केली. यामुळे या वर कितीही टक्के साखर उतारा झाला तरी ‘एफआरपी’ दर हा कायमच राहणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक कारखान्यांचे उतारे हे अकराहून अधिक आहेत. यामुळे वाढीव उतारे असूनही तिथे एकप्रकारे शेतकऱ्यांना कमी ‘एफआरपी’ मिळते. या अर्थाने यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक झालेली असल्याने देशांतर्गत थकीत ‘एफआरपी’ १५ हजार ५०४ कोटी नसून, सुमारे २० हजार कोटी एवढी आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते