कोल्हापूर : नगर नियोजन विभागाऐवजी ग्रामपंचायतीचा बांधकाम परवाना असल्याच्या तांत्रिक अडचणीमुळे उद्योजकांचे रखडलेले व्याज अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तब्बल दहा वर्षांच्या लढाईनंतर झालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो उद्योजकांना कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानासह विविध प्रकारचे लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे दहा वर्षे जुन्या आयात यंत्रसामग्रीचे अनुदानही मिळणार असून, उद्योजकांच्या कर्जावरील ओझे कमी होण्यास मदत होणार आहे.
औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित व विकसनशील भागात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणूक व्हावी व औद्योगिक विकासास चालना मिळावी या उद्देशाने राज्य शासन सन १९६४ पासून सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबवित आहे. दर ५ वर्षांनी योजनेला गती दिली जाते. १ एप्रिल २०१३ रोजी शासन निर्णयानुसार ‘सामूहिक प्रोत्साहन योजना’ अमलात आणली. या कालावधीतील योजना कार्यान्वित असताना शहरी भागात उद्योग सुरू करण्यास मर्यादा आल्याने उद्योजकांनी ग्रामीण भागात पाय पसरले होते. तेथे ग्रामपंचायतचा परवाना घेऊन उद्योग सुरू करण्यासाठी यंत्रसामग्री आणली.
तथापि, सन २०१५ मध्ये ग्रामपंचायत बांधकाम परवाना असलेल्या उद्योजकांना या योजनेचे विविध प्रकारचे लाभ देणे उद्योग विभागाने बंद केले होते. या अडचणी दूर केल्या जाव्यात, यासाठी उद्योजकांनी राज्य शासनाचे उंबरठे झिजवायला सुरुवात केली. त्यातून मार्ग निघाला नसल्याने उद्योजक निराश झाले होते.
उद्योगमंत्र्यांची भूमिका
अलीकडेच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे झालेल्या एका बैठकीत इचलकरंजीचे आमदार राहुल आवाडे यांनी याबाबतच्या अडचणी कथन करून मार्ग काढण्याची मागणी केली. बांधकाम परवान्यामधील तांत्रिक अडचणी लक्षात आल्यानंतर मंत्री सामंत यांनाही आश्चर्य वाटले. राज्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी शासन प्रोत्साहन देत असताना अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक अडचणीमुळे अनुदान थांबवू नये, अशी रोखठोक भूमिका त्यांनी घेतली. त्यातूनच सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ व २०१९ अंतर्गत ग्रामपंचायत बांधकाम परवाना असलेल्या उद्योजकांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेचे लाभ देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या उद्योजकांना दहा वर्षांनंतर का होईना, पण पाच टक्के व्याज अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत योजनेतील अनुदानाच्या अडचणी दूर करण्याचा निर्णय घेतल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे ४०० उद्योजकांना लाभ मिळणार आहे. याप्रकरणी आणखी काही तांत्रिक अडचणीचे मुद्दे आहेत. ते दूर करण्यासाठी आमदार राहुल आवाडे, उद्योग विभागाचे अधिकारी यांच्या समवेत बैठक झाली असून, त्याचे निराकरण होऊन आता अनुदानासाठी हालचाल सुरू झाली आहे.- चंद्रकांत पाटील, अध्यक्ष, इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशन
उद्योग सुरू करण्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतल्याने अत्याधुनिक यंत्रमागाचा कारखाना बारा वर्षांपूर्वी सुरू केला होता. बांधकाम परवान्याच्या तांत्रिक अडचणी उद्भवल्या होत्या. त्या आता दूर झाल्याने व्याज अनुदान, जीएसटी परतावा व वीजदरातील सवलती आदी अनुदान मिळण्याची शक्यता दृष्टिपथात आहे. याचा लाभ मिळणार असल्याने उद्योजकांना दिलासा मिळून व्यवसाय अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यास मदत होणार आहे.- गजानन होगाडे, यंत्रमागधारक,संचालक – पॉवरलूम डेव्हलपमेंट अँड प्रमोशन कौन्सिल (पीडीक्सेल)
