शहरातील अंतर्गत रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत ठेकेदार आयआरबी कंपनीने केलेल्या रस्त्याचे अंतिम मूल्यांकन ४५९ कोटी ४४ लाख रुपये इतके निश्चित केले असून त्याला आयआरबी कंपनीने मान्यता दिली आहे. ही रक्कम महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ आयआरबीला देणार आहे. त्यासाठी राज्य शासन रस्ते विकास महामंडळास मदत करणार आहे. यामुळे आयआरबी कंपनीला कोल्हापुरातून रितसर गाशा गुंडाळावा लागणार असल्याची माहिती पालकमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या रस्त्यांची मालकी पूर्णपणे महापालिकेला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवर किंवा जनतेवर कोणताही बोजा न पडता किंवा इतर कोणताही कर न आकारता कोल्हापूर शहर टोल मुक्त झाले असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
नागपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापुरातील टोल रद्द करण्याची घोषणा केली. तरीही ठेकेदार कंपनीची रक्कम किती, ती कोणी भागवायची, रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीचे काय, महापालिकेवर बोजा पडणार काय, कंपनीला दिलेल्या भूखंडाचे काय असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. या सर्व प्रश्नांचा उलगडा सार्वजनिक बांधकाममंत्री पाटील यांनी या वेळी केला.
ठेकेदार आयआरबी कंपनीने २२० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी ५७१ कोटी २७ लाख रुपये खर्च, त्यावरील १२ टक्के दराने व्याज, इतर खर्च असे एकूण १०६५ कोटी १९ लाख रुपये द्यावेत अन्यथा न्यायालयात जाऊ असा इशारा दिला होता. कंपनीने १०६५ कोटींची मागणी केली असली तरी झालेल्या कामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी कृष्णराव समिती, संतोषकुमार समिती व तामसेकर समिती अशा तीन समिती नेमल्या होत्या. करारप्रमाणे ६१२ कोटी १५ लाख, कृष्णराव समितीने ५६८ कोटी ३१ लाख, संतोषकुमार समितीने ४१४ कोटी तर तामसेकर समितीने ४५९ कोटी ४४ लाख असे मूल्यांकन केले. या सर्वाचा एकत्रित विचार करून आयआरबी कंपनीला नुकसान भरपाई म्हणून ४५९ कोटी ४४ लाख रुपये दिले जाणार असून कंपनीने त्याला मान्यता दिली असल्याचे पाटील म्हणाले.
कृती समितीच्या नेत्यांशी चर्चा
शासनाने घेतलेला निर्णय, कंपनीचा रक्कम कशी भागवणार, प्रवेश कर लावणार नाही. याबाबत टोलविरोधी कृती समितीचे नेते प्रा. एन. डी. पाटील व निवास साळोखे यांच्याशी चर्चा केली असून त्याचे समाधान झाले असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. या वेळी आमदार सुरेश हाळवणकर, जिल्हाध्यक्ष महेश जाधव, गोकुळचे संचालक बाबा देसाई, बाळासो भोसले, राहुल चिकोडे आदी उपस्थित होते.
अशी देणार रक्कम
आयआरबी कंपनीला टेंबलाईवाडी येथे दिलेला ३ लाख चौ. फुट भूखंड व त्यावर पंचतारांकित हॉटेलसाठी केलेले ८० टक्के बांधकाम हे पूर्णपणे कंपनी रस्ते विकास महामंडळाच्या ताब्यात देणार आहे. त्याची मालकी महामंडळाकडे असल्याने महामंडळ हा भूखंड बांधकामासह विक्री करून किंवा भाडय़ाने देऊन त्यापोटी येणारी रक्कमही ४५९ कोटी ४४ लाख मधून वजा करून उर्वरित रक्कम कंपनीला देणार आहे. कंपनीला काही रक्कम देण्यास कमी पडली, तर ती शासन देईल पण त्याचा कोणताही बोजा महापालिकेवर न टाकता तयार झालेले रस्ते महापालिकेच्या ताब्यात देणार आहे.
राज्यातील टोल रद्द करण्याचा विचार
राज्यात केवळ दहा ठिकाणीच टोल आकारणी सुरू असून तोही रद्द करण्याचा शासनाचा विचार आहे. त्यासाठी मुंबईतील प्रवेश मार्गासह एक्सप्रेस हायवेवर असलेले टोल रद्द करण्याबाबत शासनाने समिती नेमली असून लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी येथे बोलताना दिली. कोल्हापुरातील टोल रद्द केला तसेच राज्यातील इतर टोलही रद्द करण्याची मागणी आहे. याबाबत मंत्री पाटील यांना विचारले असता मुंबईच्या प्रवेश मार्गावर असलेले व पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे वर असलेले टोल रद्द करण्यासाठी शासनाने समिती नेमली आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर पुढील दिशा निश्चित होईल.