करवीर निवासी महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिरातील पुजारी हे सरकारी नोकर आहेत, त्यांना तेथील उत्पन्न घेण्याचा अधिकार नाही, अशा आशयाचा वटहुकूम करवीरनगरीचे तत्कालिन छत्रपती शाहू महाराज यांनी १४ मे १९१३ ला जारी केला होता. या वटहुकूमाच्याआधारे सध्याचे पुजारी हे पंढरपुरातील पुजाऱ्यांप्रमाणे सरकारी नोकर मानले जावेत, या मागणीची याचिका उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली जाणार आहे. धर्मतत्वज्ञानाचे अभ्यासक सुभाष देसाई, सामाजिक कार्यकर्ते शरद तांबट व शिल्पकार अशोक सुतार यांनी कोल्हापूरातील पत्रकार परिषेदेमध्ये ही माहिती दिली. यावेळी चारवेळा भंगलेल्या मंदिरातील मूर्ती बदलण्याचा मु्द्दा देखील उपस्थित करण्यात आला. जून्या मूर्तीऐवजी तंत्रशुद्ध बनवलेली मूर्ती मोफत देण्याची तयारी शिल्पकार सुतार यांनी दर्शवली. शाहू महाराजांच्या वटहुकूमाचा संदर्भ देऊन देसाई म्हणाले, या मंदिरात जमा होणारी देणगी, रक्कमेचा विनियोग हा भक्तांसाठी धर्मशाळा, पाण्याची व्यवस्था, तसेच शैक्षणिक कामासाठी केला जावा, असे म्हटले होते. एवढेच नाही तर मंदिरात जमा होणाऱ्या देणगीपैकी १० रुपयेपर्यंतची रक्कम पुजाऱ्यांनी घ्यावी व उर्वरित दागिने, शालू सरकारला जमा करावे, असे म्हटले होते. पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराबाबत मध्यतंरी असाच वाद निर्माण झाला होता. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिरातील पुजारी बडवे यांना हटवून आपल्या अखत्यारित नवीन पुजारी नियुक्त केले. आता हे पुजारी सरकारी नोकर आहेत. दोन वर्षांपूर्वीच्या या निकालाचा संदर्भ घेऊन कोल्हापुरातील अंबाबाईचे भक्त व सामाजिक संघटनांनी उच्च न्यायालयामध्ये दावा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महालक्ष्मी मंदिरातील सध्याच्या पुजाऱ्यांचे मालकीहक्क काढून घेऊन लायक पुजारी नियुक्त करावेत, अशी मागणी देखील केली जाणार आहे. या प्रश्नामध्ये पालक व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लक्ष घालून जनतेच्या भावनांचा आदर करुन बदल घडवून आणावा, अशी अपेक्षा ही व्यक्त करण्यात आली. उपरोक्त वटहुकमाप्रमाणे यापूर्वी एका अधिकाऱ्यांनी श्रीपुजकांना नोटीस काढली होती. त्यावेळी या श्रीपुजकांनी न्यायालयात दाद मागितली. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने वटहुकूमाच्या वैद्यतेबाबत शंका उपस्थित केली होती. सदररचा वटहुकूम खालसा झालेल्या तत्कालिक प्रशासनाने काढलेला असल्यामुळे जरी तो वैध असता तरी सद्यपरिस्थितीत तो गैरलागू आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
