कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाच्या गलथान कारभारावर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कोरडे ओढल्यानंतर आयुक्त तथा प्रशासक के. मंजू लक्ष्मी यांनी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. या कारवाईमुळे त्रस्त झालेल्या महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी अभियांत्यावरील अतिरिक्त कार्यभार कमी करावा अन्यथा सामुदायिक राजीनामा देण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. यामुळे कोल्हापूर महापालिकेत आता प्रशासन विरुद्ध प्रशासन अशा नवा पेच निर्माण झाला आहे.

कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाकडून मूलभूत नागरी सुविधा पुरवण्याबाबत कमालीची ढिलाई होत आहे. आमदार, मंत्र्यांचे म्हणणे अधिकारी ऐकत नाहीत, अशीही तक्रार झाली होती. पालकमंत्री अबिटकर यांनी महापालिकेत बैठक घेऊन प्रशासनाची कानउघाडणी केली होती. लगोलग आयुक्त के. मंजू लक्ष्मी यांनी काही अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून, काहींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

या कारवाईनंतर महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी यांनी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. कोल्हापूर महापालिका कर्मचारी महासंघाने बांधकाम, नगर रचना, पाणीपुरवठा, मलनिःसारण विभागांमध्ये अभियंत्यांची संख्या निम्म्याहून अधिक रिक्त आहे. सेवेतील अभियंत्यांना मूळच्या कामासह अतिरिक्त कामाचा बोजा टाकण्यात आला आहे. त्यातून कामे होत नसल्याने लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी, नागरिक यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. अतिरिक्त कामामुळे शारीरिक, मानसिक त्रास होत आहे.तक्रार झाल्यावर चौकशी अधिकाऱ्यांकडून सहा महिन्यांत अभियांत्रिकी सेवेतील दोन अधिकाऱ्यांची निलंबित करण्यात आले आहे.

कारवाई करताना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधीही दिली नाही. आताही काहींचे निलंबन झाल्याने इतरांवर अतिरिक्त कामाचा ताण येण्याची भीती आहे. त्यामुळे अभियंत्यांवरील अतिरिक्त कार्यभार कमी करावा अन्यथा सामुदायिक राजीनामा देण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे महासंघाचे अध्यक्ष दिनकर आवळे, संजय भोसले ,विजय चरापले, जल अभियंता हर्षजीत घाटगे, शहर अभियंता रमेश मस्कर, सुरेश घाटगे आदींनी दिला आहे. याबाबत प्रशासकांना निवेदन देण्यात आले आहे.

कोल्हापूर महापालिकेतील नागरी कामाचा विस्तार होत आहे. अनेक प्रकारची कामे, योजना येत आहेत. परंतु, या कामाच्या मानाने महापालिकेतील अभियंत्यांची संख्या खूपच कमी आहे. अनेक पदे रिक्त असल्याने सेवेतील अभियंत्यांवर अतिरिक्त कार्यभाराचा ताण पडत आहे. अतिरिक्त कार्यभार कमी करून अभियांत्रिकी सेवेतील रिक्त पदे भरण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.