कोल्हापूर : सरकारी काम सहा महिने थांब, अशी एक म्हणच पडली आहे. परंतु,‘कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमध्ये एक उप केंद्र उभारणीकरिता महावितरणने १२ महिन्यांचा कालवधी दिलेला असताना भारत इलेक्ट्रिकल या कंत्राटदार कंपनीने अवघ्या तीन महिन्यांच्या अल्पावधीत हे काम गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण केले आहे. उप केंद्रामुळे हुपरी, सांगाव उपकेंद्रातील तीन वाहिन्यांवरील विद्युत भार कमी झाला आहे.

महावितरणकडून ‘कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमध्ये नवीन ३३/ केव्ही क्षमतेचे उपकेंद्र मुख्य अभियंता स्वप्नील काटकर यांच्या हस्ते कार्यान्वित करण्यात आले. याप्रसंगी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन कागल-हातकणंगलेचे अध्यक्ष मोहन कुशिरे, माजी अध्यक्ष हरिश्चंद्र धोत्रे, खजानीस अमृतराव यादव, कोल्हापूर मंडल कार्यालयाचे अधीक्षक अभियंता गणपत लटपटे, पायाभूत आराखडा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता पूनम रोकडे, कार्यकारी अभियंता दत्तात्रय भणगे, एमआयडीसी विभागाचे अभियंता जी.व्ही. पाथरवट व कागल उपविभागातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

उद्योगांसाठी आणखी वीज

या ठिकाणी वारंवार कमी दाबाचा पुरवठा, नवीन औद्योगिक ग्राहकांना जोडणी देताना अडचण, औद्योगिक – व्यावसायिक क्षेत्रात तक्रारी, उत्पादनात अडथळे या समस्या उद्भवत होत्या. या उपकेंद्रामुळे आता उद्योगांना अग्नीप्रमाणे वीज उपलब्ध होऊन गती मिळणार असल्याने औद्योगिक संघटना व संबंधित ग्राहक यांनी समाधान व्यक्त केले.

औद्योगिक वसाहतीत अडचणी

जिल्ह्यातील उद्योग वाढविण्यासाठी १९९० कागल-हातकणंगले पंचतारांकित वसाहतीची स्थापना होऊन प्रत्यक्ष सुरुवात सन २००२ साली झाली.ही सर्वात मोठी म्हणजे तब्बल २७१३ एकर जागेवर वसवण्यात आली. पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहतीत सध्या २५ हजार परप्रांतीयांसह स्थानिक कामगार काम करत आहेत. ‘मॅक’ या उद्योजकांच्या संघटनेकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून या पंचतारांकित औद्योग वसाहतीतील अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सुरू आहे. कामगारांना ये-जा करताना लुबाडणूक, मारामारी, वाटमारी, कारखान्यांच्या आवारातील साहित्याची चोरी अशा घटना घडत आहेत.

दरमहा पगारातून त्यासाठी पैसे कपात होत असताना आरोग्य सुविधांसाठी ससेहोलपट होत असल्याने कामगारांचा रोष उद्योजकांना पत्करावा लागत आहे. वसाहतीतील उद्योगांसाठीचा न परवडणारा वीज दर, जागेची जादा दराने कर आकारणी या समस्या उद्योजकांना भेडसावत आहेत. काही लोकप्रतिनीधींनी या उद्योजकांना संरक्षणाचे पाठबळ देण्याऐवजी आपल्याच कार्यकर्त्यांना कामावर घ्या, कामाचा ठेका आम्हालाच द्या अशा दादागिरीने उद्योजक अधिकच हवालदिल झाले आहेत. अशा अनेक कारणांनी ‘मेक इन इंडिया’मधील महत्त्वपूर्ण ‘मेक इन कोल्हापूर’ला राज्यकर्त्यांनी तिलांजली देण्याचा प्रकार सुरू आहे.