कोल्हापूर : पश्चिम घाटातील पर्यावरणावर आघाताचे प्रमाण वाढले आहे. अलमट्टी धरणाच्या उंचीमुळे पश्चिम महाराष्ट्राला महापुराचा मोठा फटका बसणार आहे. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गामुळे या परिसरात महापुराची तीव्रता वाढीस लागणार आहे. हे सारे मुद्दे जनमानसाच्या अस्तित्वाशी निगडित असल्याने या विरोधात जनआंदोलन उभे करावे, असे आवाहन नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या, ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी केले.
शिरोळ येथील श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यस्थळावर दिवंगत आमदार अप्पासाहेब उर्फ सा. रे. पाटील समाजभूषण पुरस्कार वितरण समारंभ पार पडला. यावेळी ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांच्या हस्ते सा. रे. पाटील समाजभूषण पुरस्कार मेधा पाटकर, सा. रे. पाटील समाजकार्य पुरस्कार कृषितज्ज्ञ विलासराव शिंदे, सा. रे. पाटील युवा प्रेरणा पुरस्कार ऑलिम्पिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाळे यांना प्रदान करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी बेळगाव येथील ‘केएलई’संस्थेचे अध्यक्ष, माजी खासदार प्रभाकर कोरे होते.
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात आलेल्या महापुराचा संदर्भ देत यावेळी पाटकर म्हणाल्या, की या भागात येणाऱ्या महापुरास अलमट्टी धरण कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष आमच्या समितीने काढला होता. आता या धरणाची उंची वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असल्याने महापुराचे संकट आणखी गहिरे होणार आहे. अशातच राज्य शासनाच्या शक्तिपीठ रस्ते प्रकल्पामुळे येथील बारमाही पिकणाऱ्या जमिनीवर नांगर फिरणार आहे. अशा परिस्थितीत जनतेने संघटितरीत्या लढा उभा करणे गरजेचे आहे. त्याला पाठबळ राहील, अशा शब्दांत त्यांनी आश्वस्त केले.
या मुद्द्याचा संदर्भ घेत गिरीश कुबेर म्हणाले, एखादा प्रकल्प गरजेचा असण्यापेक्षा त्यातील कंत्राटदारांच्या हिताला अधिक महत्त्व दिले जाते. ८७ हजार कोटी रुपयांचा शक्तिपीठ प्रकल्प राज्य शासन एक पैसाही न घालता साकारणार असे म्हटल्यावर लोकांनाही त्याची नवलाई वाटते, पण हा प्रकल्प कोणासाठी होणार, त्याच्या परताव्याची सोय काय आहे याचे स्पष्टीकरण नाही. याचा अर्थ ही सरळसरळ कंत्राटदारकेंद्री अर्थव्यवस्था झाली आहे.
‘बाजारपेठेचे चांगले संतुलन राखणे गरजेचे’
आपल्याकडे अनेकदा मुद्द्यांची गल्लत केली जाते. नको त्या वेळेला एकदम राष्ट्राभिमान, राष्ट्रीय बाजारपेठ वगैरे मुद्दे मांडले जातात. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी परदेशी गुंतवणूकदार हवेतच कशाला असा काही मुद्दा मांडला. आत्मनिर्भरता गाठायची तर देशांतर्गत बाजारपेठेवर ती उभी राहायला हवी यादृष्टीने मुद्दा म्हणून तो चांगला आहे. पण योगायोग असा की, लगेचच विदेशी गुंतवणूकदारांनी त्यांची गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केल्याने बाजारपेठ कोसळली. अशातून आर्थिक सुधारणांकडे आपण येऊन थांबतो. सुधारणा मागे घेणे, सरकारच्या हाती नियंत्रण ठेवणे हा मार्ग नाही. सुधारणांमध्ये काही चुका झाल्या असतील, मर्यादा आल्या असतील तर अधिक सुधारणा करणे हाच मार्ग आहे. शेवटी बाजारपेठेचे चांगले संतुलन राखले पाहिजे. गेल्या २० वर्षांत सरकारने जिथे आपली पकड सैल केली आहे, त्या क्षेत्रात आपले भले झाले आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे, असे मत कुबेर यांनी मांडले.
