कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यात थकीत एफआरपी असलेल्या साखर कारखान्यांवर महसुली जप्तीची कारवाई (आरआरसी ) करण्यास भाग पाडू, असे ठोस आश्वासन पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सोमवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला दिले. जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सुमारे १३५ कोटी रुपयांची थकीत एफआरपी व्याजासह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पंधरा दिवसांत जमा करावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे शिष्टमंडळ आज पालकमंत्री आबिटकर यांना भेटले. जिल्हाध्यक्ष अजित पवार, धनाजी पाटील, बाळासाहेब पाटील, राजाराम देसाई, सचिन शिंदे यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी मंत्री आबिटकर यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपीअभावी होत असलेल्या आर्थिक कोंडीची माहिती दिली.
तसेच, जिल्ह्यात युरिया व इतर खताची टंचाई असल्याचे भासवून अन्य खते खरेदी करण्याची सक्ती (लिंकिंग ) शेतकऱ्यांवर केली जात आहे. अशा किरकोळ खत विक्रेते, कंपन्या,दुकानदारांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर मंत्री आबिटकर यांनी बोगस खत व अन्य खतांची सक्ती करणाऱ्या कंपन्यांनी विरोधात जिल्हाधिकारी व जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना सूचना देऊन फिरत्या पथकाच्या धाडी टाकण्याचे आदेश दिले. ज्या कंपन्या अन्य खतांची सक्ती करतील त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले.
थकीत ‘एफआरपी’ची मागणी
दरम्यान, कोल्हापूर विभागात १७ कारखान्यांकडे जवळपास १०० कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. ती १५ दिवसात ही थकीत रक्कम व्याजासह देण्याचे आदेश द्यावेत, या मागणीसाठी आज आंदोलन अंकुश संघटनेच्या शिष्ट मंडळाने साखर सहसंचालक संगीता डोंगरे यांना भेटून निवेदन सादर केले.
