लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

कोल्हापूर : राज्यातील यंत्रमाग उद्योग अभ्यास समितीचा बहुप्रतीक्षेत असणारा अहवाल समिती सदस्यांनी वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सादर केला आहे. राज्यभरातील विविध केंद्रातील यंत्रमानधारकांच्या मागण्या वेगवेगळ्या असताना त्याचा अहवालात कसा समन्वय साधला असून यंत्रमागधारकांच्या हाती काय लागणार याचे कुतुहल निर्माण झाले आहे.

Vidya Prabodhini students from Kolhapur top in the UPSC final result
युपीएससीमध्ये कोल्हापूरचा झेंडा; विद्या प्रबोधिनीच्या विद्यार्थांची अंतिम निकालात बाजी
Analysis on Environmental Component in Gazetted Civil Services Joint Pre Examination and State Services Pre Examination
Mpsc मंत्र: पर्यावरण घटक
piyush goyal
लखलखत्या तरुण तेजांकितांचा आज गौरव; केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियूष गोयल प्रमुख अतिथी
chandrachud
‘लोकसत्ता तरुण तेजांकित’ सोहळा; सरन्यायाधीश चंद्रचूड प्रमुख अतिथि, विविध क्षेत्रांतील १८ प्रज्ञावंतांचा सन्मान

राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरणासाठी पंचवार्षिक योजना जाहीर झाली आहे. तथापि त्यामध्ये यंत्रमानधारकांसाठी फारसे काही नसल्याने त्याचा स्वतंत्र विचार केला जावा अशी मागणी होत होती. त्यानुसार मंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली यंत्रमाग केंद्रातील आमदारांची समिती नियुक्त केली होती .समितीच्या आजवर तीन बैठका असून राज्यातील विविध भागातील यंत्रमागधारक संघटनाकडून घेतलेल्या माहितीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती.

आणखी वाचा-इचलकरंजीतील पाणी प्रश्नाला राजकारणाची उकळी

त्याआधारे या समितीने मंत्री पाटील यांच्याकडे अहवाल सादर केला आहे.या अहवालावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा होऊन आवश्यक उपाययोजनाची अंमलबजावणी करण्यात येईल,असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

लोकसभेआधी अंमलबजावणी

लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत असून लवकरच आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वीच यंत्रमाग अहवालाबाबत निर्णय होऊन आदेश निघेल असे सांगितले जात आहे.

दादा-अण्णांचे प्रयत्न

या समितीकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे. समितीचे अध्यक्ष मंत्री दादा भुसे यांच्या मतदारसंघात मालेगाव, राज्याचे मँचेस्टर असणारे इचलकरंजी हे आमदार प्रकाश आवाडे अण्णा यांचे कार्यक्षेत्र आणि या प्रश्नावर लक्षवेधी मांडणारे रईस शेख यांचा भिवंडी मतदारसंघ आहे. अहवालातील मागण्या चांगल्या प्रकारे शासनाने मंजूर केल्या तर या आमदारांना विधानसभेसाठी फायदा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.