कोल्हापूर : कृष्णा खोऱ्यात वारंवार येणाऱ्या महापुरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तात्कालिक उपायांपेक्षा दीर्घकालीन आणि समन्वयित धोरणांची गरज आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये धरण व्यवस्थापनासंदर्भात सुसंगत समन्वय असणे अत्यावश्यक आहे, असे प्रतिपादन कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणेचे सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक प्रफुल्लचंद झपके यांनी केले.
शिरोळ तालुक्यातील कुरूंदवाड येथील कृष्णा-पंचगंगा नदीच्या संगमावर आंदोलन अंकुश संघटना आणि कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरी कृती समिती, सांगलीच्या वतीने चौथ्या पूर परिषदेत झपके अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता शांतीनाथ पाटील, निवृत्त उपअभियंता प्रभाकर केंगार, जलअभ्यासक चिंतामणी सहस्त्रबुद्धे, कृष्णा महापूर समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील आदी उपस्थित होते. कै. विजयकुमार दिवाण यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून परिषदेला सुरवात झाली.
प्रास्ताविकात आंदोलन अंकुशचे अध्यक्ष चूडमुंगे यांनी हिप्परगी व अलमट्टी धरणाच्या संदर्भात राज्य सरकारकडून कर्नाटक शासनाशी समन्वय अभावी जनतेला दरवर्षी पुराच्या यातना सहन कराव्या लागत असल्याने याकडे महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी केली.
पूर परिषदेतील ठराव
आलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीला विरोध आहे. महाराष्ट्र शासनाने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर विरोध करावा. आलमट्टीतील पाणीसाठा केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्देशानुसार नियंत्रित करावा. कर्नाटक शासन ऐकत नसेल तर धरणाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास नुकसानीस जबाबदार का धरू नये, या आशयाची कायदेशीर नोटीस काढावी.
