इचलकरंजी शहरातील १२८ धार्मिक स्थळांबाबत दाखल झालेल्या हरकतींवर गुरुवारी पालिकेत मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांच्यासमोर सुनावणी झाली असता ८४ धार्मिक स्थळांचे नियमितीकरणाचा ठराव करण्याचा अधिकार पालिका सभागृहाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर उर्वरित ४४ धार्मिकस्थळे हटविणे किंवा त्यांचे स्थलांतर करण्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार असून त्यांच्या आदेशानंतरच अंतिम कार्यवाही केली जाणार आहे. हरकतदारांनी विविध मुद्दे उपस्थित केल्याने पालिकेत दिवसभर सुनावणीच्या कामाचेच पडसाद उमटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने पिटीशन फॉर लिव्ह टू सिव्हिल अपील क्र. ८५१९/२००६ मध्ये अनधिकृत धार्मिक स्थळांची झालेली बांधकामे निष्कासित करणे, स्थलांतरित करणे किंवा नियमित करणे याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. त्यानुसार शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत इचलकरंजी नगरपरिषदेकडून २० नोव्हेंबर २०१५ रोजी नगरपरिषद हद्दीतील सार्वजनिक व शासकीय जागेवरील अ नियमितीकरणास पात्र व ब निष्कासनास पात्र अशा वर्गवारीतील धार्मिक स्थळांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यावर पालिकेकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार एकूण १९४ हरकती दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर आज सुनावणी घेण्यात आली.
या वेळी ४४ हरकतदारांपकी २० जणांनी आपली हरकत घेतली. तर तीन मंदिरांबाबत शासनाकडे अहवाल पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या मंदिरांबाबत हरकत घेतलेली नाही ती मंदिरे पाडण्याचा अथवा त्यांचे स्थलांतर करण्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पुढील आदेश आल्यानंतर धार्मिक स्थळांबाबत कारवाई करण्यात येणार येईल. तसेच २००९ नंतर शहरात उभारण्यात आलेली १६ धार्मिक स्थळे पाडण्यात येणार आहेत.