उसाची एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. रयत क्रांती संघटनेचे नेते, माजी कृषि राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी या निर्णयावरून राज्य शासनावर टीका करत आंदोलनाची भूमिका जाहीर केली आहे. शिर्डी येथे २६ फेब्रुवारीला पहिले आंदोलन होणार असल्याची घोषणा त्यांनी मंगळवारी केली.
सदाभाऊ खोत म्हणाले, “महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसलेला आहे. शुगर केन कंट्रोल अॅक्ट १९६६ नुसार शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेली एफआरपी ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसाच्या आत एकरकमी मिळाली पाहिजे, हा कायदा होता. पण या कायद्याची पायमल्ली करण्याचं काम राज्य सरकार करत आहे. ही एफआरपी आता दोन टप्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. पहिला टप्पा हा पश्‍चिम महाराष्ट्र, खानदेशासाठी १० टक्के व दुसरा कप्पा मराठवाडा विदर्भसाठी ९.५ टक्के उताऱ्याचा आहे. शिवाय त्यातून तोडणी आणि वाहतूक वजा करायची आहे.”
तर, “दुसरा हप्ता साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांनी द्यायचा आहे आणि कारखान्याने केलेले जे खर्च आहेत, ते सर्व खर्च वजा करून राहिलेले पैसे शेतकऱ्याला द्यायचे आहेत. याचा अर्थ सरळ आहे कि, ‘साखर कारखानदार तुपाशी अन् माझा शेतकरी उपाशी’, अशा पद्धतीचा निर्णय या सरकारने घेतलेला आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांचे नाही तर शेतकऱ्यांना मातीत घालणारं आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
“हे शेतकरीद्रोही सरकार राज्यांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने काम करत आहे आणि या सरकारच्या विरोधामध्ये २६ फेब्रुवारीला अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथुन रयत क्रांती संघटना व भाजपा किसान मोर्चा अशी संयुक्तरित्या आंदोलनाची घोषणा करत आहे. या सरकारच्या विरोधामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभे केले जाईल,” अशी माहिती खोत यांनी दिली.
