कोल्हापूर : राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांना अभ्यास समितीने न्याय दिला असल्याचे त्यातील उपाययोजनावरून दिसत आहे. विशेषतः वीजदर सवलत, भांडवली अनुदान , व्याज अनुदान या सवलती देण्याची शिफारस केली आहे. सहकारी यंत्रमाग संस्थांना एक वेळचे निर्गम योजना (वन टाईम सेटलमेंट), यंत्रमाग कामगार कल्याण मंडळ, यंत्रमागाची जनगणना, मिनी टेक्स्टाईल पार्क, सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन, प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया अशा उपयुक्त शिफारशी केल्या आहेत. राज्य शासनाने या शिफारशींना हिरवा कंदील दाखवल्यावर यंत्रमानधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर शिक्कामोर्तब केल्यासारखे होणार आहे.
हेही वाचा >>> कोल्हापूर: ऊसाला प्रति टन १०० रुपये द्या अन्यथा साखर सहसंचालक कार्यालयास टाळे ठोकणार; ‘स्वाभिमानी’चा इशारा
अशी होती समिती
राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर झाले तरी यंत्रमाधारकांचे प्रश्न मात्र दुर्लक्षित झाले होते. त्याबाबत अलीकडेच राज्य शासनाने मंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली यंत्रमाग केंद्रातील प्रकाश आवाडे, सुभाष देशमुख, अनिल बाबर, रईस शेख या आमदारांची सदस्य समिती नियुक्ती केली होती. या समितीने वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे अहवाल सादर केला. बुधवारी यातील शिफारशीचा तपशील पुढे आला आहे.
विजेच्या धक्कापासून बचाव
त्यामध्ये विजेसाठी ७५ पैसे वीज सवलत, विजेच्या पोकळ थकबाकीवरील व्याज रद्द , सौर ऊर्जा तयार करण्यासाठी परवानगी, त्यासाठी ५० टक्के अनुदान, मालेगावात ४०० यंत्रमाधारकांना वीज पुरवठा, ५ टक्के व्याज अनुदान, सहकारी यंत्रमाग संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजना, यंत्रमाग कामगार कल्याण मंडळ, यंत्रमागाची गणना, अल्पसंख्यांक यंत्रमानधारकांची नोंदणी, मिनी टेक्स्टाईल पार्क, राज्यात सर्व केंद्रात समान भांडवली अनुदान, साध्या यंत्रमागावरील कापड उत्पादनासाठी आरक्षण या महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत.
हेही वाचा >>> कोल्हापूर : सुशिला साबळे यांना कुसुम पारितोषिक जाहीर
यंत्रमागधारकांकडून स्वागत
खेरीज, वस्त्र उद्योगातील सांडपाण्यापासून वीट बनवण्याचा राज्य शासनाचा पथदर्शी प्रकल्प राबवणे, आयात घटकांच्या उत्पन्नावर निर्बंध आदी शिफारशी केल्या असून प्राथमिक टप्प्यात या शिफारशींचे यंत्रमागधारकांकडून स्वागत होताना दिसत आहे.
