कोल्हापूर : राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस देयकातून प्रति टन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. एकदम तिप्पट आकारणीचा निर्णय झाल्याने यास राज्य साखर संघ, राजकीय नेते, शेतकरी संघटना यांच्याकडून विरोध होऊ लागला आहे. यंदा राज्यातील साखर उद्योगात सुमारे १२०० लाख टन ऊस गाळप होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, राज्यातील साखर कारखान्यांना शासनाच्या धोरणानुसार १८० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे साखर उद्योगाची आर्थिक स्थिती बिघडण्याची शक्यता असून, यावरून आता राजकीय वादही होत असून, आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे.
राज्याचा ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याबाबत काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये पूरग्रस्तांच्या मदतीचा विषय आला. त्यावर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन १० रुपये व पूरग्रस्तांसाठी प्रति टन ५ रुपये याप्रमाणे प्रति टन १५ रुपये ऊस देयकातून आकरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही रक्कम सुमारे १८० कोटी रुपये होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. दरवर्षी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति ५ रुपये आकारणी केली जाते. परंतु, यावेळी १५ रुपये आकारण्याचा निर्णय झाल्याने विरोध होत आहे.
या बैठकीतच राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, माजी अध्यक्ष, माजी मंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी विरोध दर्शवला. त्यांनी प्रति टन १५ रुपये घेण्याऐवजी तो कमी प्रमाणात घ्यावा असा प्रस्ताव दिला, पण तो अमान्य करण्यात आला. राज्य शासनाचा हा निर्णय जाहीर झाल्याचे समजल्यानंतर आज त्यावर शेतकरी संघटना, राजकीय नेते, साखर कारखानदार यांच्याकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत राहिल्या.
आधीच शेती तोट्यात चालली असताना शेतकऱ्यांच्या खिशावर दरोडा टाकला जात आहे, अशी टीका काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते, डी. वाय. पाटील साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार सतेज पाटील यांनी केली. मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून देखील तुम्ही पैसे घेणार आहात का? अशी विचारणा त्यांनी केली. हा निर्णय शेतकरी मान्य करणार नाहीत. काही करून निवडणूक जिंकायची असल्याने मोठमोठ्या योजनांची घोषणा केली जाते. शेतकरी संकटात असताना तुम्ही लोकप्रिय योजना बंद आणि शेतकऱ्यांना मदत करा, असे आव्हान त्यांनी शासनाला दिले.
आंदोलनाचा इशारा
ऊस बिलातून प्रति टन १५ रुपये शेतकऱ्यांचेच घेऊन शेतकऱ्यांना देणे ही चेष्टा, असल्याची टीका महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य सचिव गिरीश फोंडे यांनी केली. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन असा निर्णय राबवल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला.
राज्य शासनाला ऊस उत्पादकांकडून पैसे घेण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. ऊस उत्पादकांना एकरकमी देयके देण्याचा कायदा आहे. तसा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला असताना त्या विरोधात राज्य शासन व साखर संघांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावरून हे सरकार अजित पवार आणि विखे पाटील यांच्यासारख्या साखर सम्राटांच्या बाजूचे आहे, शेतकऱ्यांच्या नाही, हे स्पष्ट होते. – राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
