शेतीमाल थेट विक्रीस व्यापाऱ्यांचा विरोध

फळे – भाजीपाला व्यापाऱ्यांच्या बेमुदत बंद आंदोलनाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा प्रखर विरोध खासदार राजू शेट्टी यांनी दर्शवला. स्वतच्या फायद्यासाठी व्यापारी शेतकऱ्याच्या विरोधात रस्त्यावर आले तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाही रस्त्यावर उतरेल असा इशारा त्यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिला. व्यापाऱ्यांच्या बंद दिवशीच ४ जुल रोजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना प्रत्येक तहसीलदारांना निवेदन देणार असल्याचे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने फळे व भाजीपाला विक्रीबाबत बाजार समितीच्या नियमातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्र्यानी सोमवारी ( 4 जुल ) संप पुकारला आहे.  यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा विरोध आहे. भरमसाठ नफा मिळवून शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी संपली असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

ते म्हणाले की, २००७ साली मॉडेल अ‍ॅक्ट मंजूर होऊन व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी संपली होती. पण काँग्रेसच्या तत्कालीन पणन मंत्र्यानी अंमलबजावणी केली नाही. पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी अडत व दलाली खरेदीदारांकडून घ्यावी असा आदेशही काढला होता. पण विधान परिषदेत त्यास मान्यता मिळाली नाही. त्यास स्थगिती दिली. त्यानंतर एक समिती नेमली त्यामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटेनेचे सदाभाऊ खोत सदस्य होते. तथापि, माथाडी कामगारांच्या नेत्यांच्या दबावामुळे शतेकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय झाला नाही. आता केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार बाजार समितीची मक्तेदारी मोडण्याचे निर्णय घेतले आहे. राज्य सरकारने याबाबत पणन व सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची समिती नेमली आहे. केंद्राचेच धोरण राज्याने राबवावे, व्यापाऱ्यांनी खुशाल संप करावा. शेती माल हा जीवनावश्यक वस्तू आहे. त्यामुळे संप करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी करताना शेट्टी यांनी नवे परवाने घेण्यास अनेक इच्छुक आहेत. शेतकऱ्यांना लुटणारी बांडगुळे समाजाने किती दिवस पोसायची, असा सवाल केला.