दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा मुद्दा राजकीय श्रेयवादात अडकला आहे. मागील आणि विद्यमान शासनाने याबाबतची घोषणा केली असली तरी अद्याप शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळाली नसल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले आहे. नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना अनुदान देणार असल्याची घोषणा केली आहे; पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अनुदान रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असे सांगत राजू शेट्टी यांनी पुढील आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या प्रश्नाचे श्रेय शेट्टी यांना मिळू नये अशीच गेल्या आणि याही सरकारची रणनीती असल्याचा इतिहास आहे. त्यातूनच शेट्टी यांचे आंदोलन सुरू होण्याच्या पूर्वसंध्येला सरकार घोषणा करून आंदोलनाची हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याने या प्रश्नाचे राजकारण ऐन पावसाळय़ात तापताना दिसत आहे. या प्रश्नात खासदार धैर्यशील माने आणि त्यांचे राजकीय स्पर्धक राजू शेट्टी यांचे हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाच्या राजकारणाची तितकीच महत्त्वाची राजकीय किनार असल्याने त्याला राजकीय धग असल्याचेही दिसते. पश्चिम महाराष्ट्रात सन २०१९ व २०२१ अशा सलग दोन वर्षे महापूर आला. यामध्ये शेतीचीही अपरिमित हानी झाली. २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांसह अन्य घटकांना दिलेल्या सवलती समाधानकारक असण्याचा सूर आहे. तर गतवर्षी महापूर येऊन गेल्यानंतर शासनाने केलेली मदत तुटपुंजी असल्याने त्यावर नाराजी आहे. शिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा मुद्दा वर्षभर रेंगाळला आहे. या प्रश्नावर शेट्टी यांनी तीन आंदोलने केली आहेत. त्यांच्या प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळी त्यांना श्रेय जाऊ नये यासाठी तत्कालीन सरकारची धोरणे ही अडवणूक करणारी असल्याची उदाहरणे आहेत. बारामतीला मोर्चा काढण्याचा इशारा या प्रश्नासाठी शेट्टी यांनी प्रयाग चिखली ते नृसिंहवाडी या धर्मक्षेत्रांना जोडणारी पदयात्रा काढली होती. तेव्हा शासनाने आतासारखीच खेळी केली. तेव्हाही तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना खासदार धैर्यशील माने भेटले असता पूरग्रस्तांना भरपाई देण्यात येईल असे त्यांनी जाहीर केले. त्यानंतर दुपारी मुख्यमंत्री ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेट्टी यांच्या समवेत हीच घोषणा केली. तथापि ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालीच नाही. त्यावर शेट्टी यांनी राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात याबाबत तरतुदी करावी; अन्यथा बारामती येथे अजित पवार यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. त्यावर राज्य शासनाने १० हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद केली. त्याच्या अंमलबजावणीबाबत पुढे काहीच घडले नाही. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले. तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने जाता जाता शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचे प्रश्न मार्गी लावावेत, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. आघाडी सरकारने १ जुलैपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान रक्कम जमा होईल, असा शासन निर्णय केला. राज्यात नव्याने आलेल्या शासनाने पूर्वीचे निर्णय अमलात आणले जाणार नाहीत असे स्पष्ट केल्याने हा प्रश्न पुन्हा रेंगाळला. परिणामी शेट्टी यांनी या प्रश्नासाठी मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. त्यावर नव्या सरकारला काही निर्णय घेणे भाग पडले. त्यातून खासदार धैर्यशील माने व आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिल्यावर त्यांनी अनुदान देणार असल्याचे लगेचच ट्वीटद्वारा जाहीर केले. शेट्टी यांच्या मोर्चाच्या पूर्वसंध्येला ही घोषणा करून याचे श्रेय त्यांना मिळणार नाही याची सोय मागील सरकारने याही सरकारने करून ठेवली. तथापि आता शेट्टी यांनी ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात पडत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार आहे, असे स्पष्ट करून आगामी आंदोलन क्रांतिदिनी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एकूणच शेट्टी यांनी या प्रश्नी आंदोलन छेडावे आणि मागील सरकार असो की विद्यमान शासनाने त्यांची कोंडी करावी असा पद्धतशीर प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. राजकीय सारीपाटावरील या श्रेयवादात लाभार्थी शेतकरी मात्र वर्ष सरले तरी अनुदान कधी मिळणार या प्रतीक्षेत अडकला आहे. श्रेयाची फिकीर नाही! नियमित कर्जफेड करणाऱ्या ऊस उत्पादकांना अनुदान देण्याचे श्रेय कोणत्याही सरकारने घेतले तरी त्याची आम्हाला फिकीर नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भले खासदार धैर्यशील माने व प्रकाश आबिटकर यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र पाठवून शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रयत्नाने कर्जफेड प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे, असे जाहीर केले तरी त्यात आम्हाला कसलीही आडकाठी नाही. तथापि, केवळ घोषणा न करता त्याची कृतिशील अंमलबजावणी केली जावी इतकीच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची माफक अपेक्षा आहे. सध्या उसाची आडसाली लागण सुरू असताना शेतकऱ्यांना पैशाची नितांत गरज आहे. तेव्हा नव्या शासनाने तरी याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून याचे श्रेय खुशाल घ्यावे. - राजू शेट्टी, संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
