कोल्हापूर : कष्टकरी, कर्मचारी, कामगारांच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी बुधवारी कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी मोर्चा काढण्यात आला. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निघालेल्या मोर्चात हजारो कामगार व कर्मचारी सहभागी झाले होते.
केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी चार श्रमसंहितांच्या अंमलबजावणीविरोधात आज देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. कामगारविरोधी चारही श्रमसंहिता त्वरित रद्द करा. कामाच्या तासांत वाढ व निश्चितकालीन रोजगारास विरोध. कंत्राटीकरणास बंदी व अस्थायी कर्मचारी यांचे नियमितीकरण. समान कामास समान वेतन लागू करा. राष्ट्रीय सुधारित निवृत्ती योजनेबाबत स्पष्ट अधिसूचना जाहीर करा. किमान मासिक वेतन ३०,००० व मासिक पेन्शन १० हजार रुपये लागू करा आदी मागण्यांसाठी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
भाकपचे रघुनाथ कांबळे, प्रा. डॉ. सुभाष जाधव, चंद्रकांत इंगवले आदींची भाषणे झाली. त्यांनी विद्यमान कामगार कायदे रद्द करून तयार केलेल्या चार नव्या श्रम संहितांवर तसेच राज्य सरकारच्या ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक’ वर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हे धोरण कामगार, कर्मचारी, असंघटित कष्टकरी वर्गाविरोधी असल्याचा आरोप करण्यात आला.
कर्मचारी संपावर; वीज सुरूच
विविध संघटनांनी पुकारलेल्या संपाच्या कालावधीत कोल्हापूर परिमंडलात (कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात) ४०४३ कर्मचाऱ्यांच्या पैकी २२०० कर्मचारी (५४.४२ टक्के) संपात सहभागी झाले होते. संप काळात वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून आपत्कालीन नियोजन करण्यात आले होते. दोन्ही जिल्ह्यांत वीज पुरवठा सुरळीत असल्याने ही यंत्रणा वापरावी लागली नाही.
