06 April 2020

News Flash

‘आयओए’चा ढोंगीपणा! 

आपली खुर्ची हलायला लागल्यामुळे आयओएने ढोंगीपणा सुरू केला आहे.

भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाच्या (आयओए) नुकत्याच झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केंद्र शासनाचे कोणतेही ऋण आमच्यावर नाही, त्यामुळे त्यांचे कोणतेही निर्णय आमच्यावर बंधनकारक नाहीत अशा आशयाची चर्चा झाली. केवळ परदेशी जाणाऱ्या खेळाडूंसाठी होणाऱ्या खर्चाकरिता शासनाचे आर्थिक सहकार्य घेतले जाते अशीही चर्चा झाली. आपली खुर्ची हलायला लागल्यामुळे आयओएने ढोंगीपणा सुरू केला आहे.

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा (बीसीसीआय) अपवाद वगळता आपल्या देशातील कोणतीही क्रीडा संघटना स्वयंपूर्ण नाही. बीसीसीआयकडून अनेक माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंना दरवर्षी निवृत्तिवेतन व भरघोस सानुग्रह आर्थिक मोबदला दिला जातो. बीसीसीआयने स्वत:ला झालेल्या आर्थिक फायद्यातील वाटा अनेक अन्य खेळांच्या संघटनांना दिला आहे. भारताची सुवर्णकन्या पी. टी. उषा या धावपटूच्या अकादमीकरिता बीसीसीआयने काही कोटी रुपयांचे अनुदानदेखील दिले होते. एवढे दातृत्व आयओए तर दूरच राहो, पण भारतीय अ‍ॅथलेटिक्स महासंघदेखील दाखवीत नसेल. भारताचा नावलौकिक जागतिक स्तरावर नेणाऱ्या हॉकी, कुस्ती, फुटबॉल, अ‍ॅथलेटिक्स आदी अनेक क्रीडा प्रकारांमधील काही ज्येष्ठ खेळाडू अतिशय हलाखीचे जीवन जगत आहेत. या खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनांनी खरे तर बीसीसीआयचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवत गरजू ज्येष्ठ खेळाडूंना सन्मानाने जीवन जगता येईल एवढी मदत करण्याची आवश्यकता आहे.

भारताला गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवून देणाऱ्या खेळाडूंच्या यशात आयओएपेक्षाही केंद्र शासनाचा अतिशय महत्त्वाचा वाटा आहे. राजवर्धनसिंह राठोड, अभिनव बिंद्रा यांना ऑलिम्पिकपूर्वी परदेशातील प्रशिक्षणाकरिता व परदेशी प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनासाठी प्रत्येकी सव्वा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम केंद्र शासनाने दिली होती. गेली पंधरा वर्षे अ‍ॅथलेटिक्स, हॉकी, नेमबाजी आदी खेळांकरिता परदेशी प्रशिक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत, त्यांचा खर्च भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाद्वारे म्हणजेच शासनाकडूनच केला जात आहे. आम्ही थेट आर्थिक मदत घेत नाही, असा कांगावा आयओएकडून केला जात आहे. परदेशात प्रशिक्षण व स्पर्धाकरिता वैयक्तिक व सांघिक खेळातील खेळाडू जात असतात. त्यांचा प्रवास खर्च, तेथील निवास व भोजन खर्च, सपोर्ट स्टाफसाठी होणारा खर्च आदी होणाऱ्या खर्चासाठी आम्ही अनुदान घेतो. खरं तर या खर्चाकरिता शासनाकडून मिळणारे अनुदानदेखील अप्रत्यक्षरीत्या शासनाकडून घेतली जाणारी आर्थिक मदतच आहे. या खर्चाकरिता लागणारा आर्थिक निधी उभारण्याइतकी आर्थिक क्षमता अनेक खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनांकडे नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाकरिता केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून आर्थिक मदत घेतली जाते.

पुण्यात आयोजित करण्यात आलेली राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा असो किंवा नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेली राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा असो, अशा अनेक स्पर्धासाठी शासकीय मदत घेण्यात आली होती. अलीकडेच आशियाई अ‍ॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धाचे संयोजनपद ऐन वेळी भारताला देण्यात आले. जेमतेम तीन आठवडय़ांच्या कालावधीत या स्पर्धेची सर्व तयारी महाराष्ट्र शासनाने केली व संपूर्ण स्पर्धा पुरस्कृत केली होती. राज्यस्तरावर मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजित करावी असे धोरण ठरविण्यात आले होते. अशा स्पर्धाकरिता महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेला भरीव मदत केली, मात्र अनेक वेळा या स्पर्धाच्या तारखा पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर शासनाने या स्पर्धेकरिता करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद अन्य योजनांकडे वळविली. आम्ही स्वत:च्या हिमतीवर ही स्पर्धा आयोजित करू, असे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेला अद्याप या स्पर्धेसाठी मुहूर्त सापडलेला नाही.

काही देशांमधील ऑलिम्पिक संघटना स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी आहेत.  १९८४ मध्ये लॉस एंजेलिस येथे झालेली ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा शासनाकडून एकही दमडी न घेता यशस्वीरीत्या आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेद्वारे मिळालेल्या नफ्याचा विनियोग अमेरिकेतील खेळाडूंच्या प्रशिक्षणाकरिता करण्यात आला होता. आपल्या देशात अशी हिंमत कोणी दाखवू शकेल काय?

केंद्र शासनाने तयार केलेल्या क्रीडा धोरणात वर्षांनुवर्षे विविध क्रीडा संघटनांमध्ये सत्ता उपभोगणाऱ्या संघटकांच्या खुर्चीवर गदा आणण्यात आली आहे, तसेच पदाधिकाऱ्याचा कालावधी व वय याबाबतही मर्यादा घालण्यात आली आहे. आयओएला हेच नियम जाचक वाटत आहेत, कारण या नियमांमुळे अनेक वर्षे खेळांच्या संघटनांवरील पदांद्वारे आपली उपजीविका चालविणाऱ्या संघटकांवरच घरी जाण्याची वेळ आली आहे. हेच दु:ख आयओएवर अनेक वर्षे असणाऱ्या ज्येष्ठ मंडळींना सलत आहे. शासनाची एक दमडी घेत नाही, हा त्यांचा कांगावा निव्वळ ढोंगीपणा आहे. या संघटकांनी स्वावलंबी होण्याची तयारी करावी व त्यानंतरच शासनाच्या नियमावलीला विरोध करावा.

milind.dhamdhere@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 3, 2016 3:30 am

Web Title: article on indian olympic association and their politics
Next Stories
1 विजयी सप्तकासाठी भारत सज्ज
2 महाराष्ट्राला सर्वसाधारण विजेतेपद
3 नव्या विजयाध्यायासाठी जोकोव्हिच सज्ज
Just Now!
X