बीसीसीआयचे निधीकपात धोरण आणि गावस्कर यांना अर्धचंद्र

मातब्बर गोलंदाजी आक्रमणाला समर्थपणे पेलण्याचे काम ज्येष्ठ क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांनी नेहमीच केले. निवृत्तीनंतर गावस्कर यांनी समालोचनाकडे आपला मोर्चा वळवला. परखड मत व्यक्त करतानाच अमोघ शैलीत खेळाचे वर्णन करणाऱ्या गावस्करांना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) आपल्या ताफ्यात सामावून घेतले. मात्र शेकडो कोटय़वधींची उलाढाल करणाऱ्या बीसीसीआयला गावस्करांचे समालोचन शुल्क परवडत नसल्याने त्यांनी निधीकपातीचा निर्णय घेतला आहे. गावस्करांचे बीसीसीआयशी कंत्राट एप्रिल-मे महिन्यात संपणार आहे. या कंत्राटाचे नूतनीकरण होणार नसल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
बीसीसीआयतर्फे नियुक्त झालेल्या समालोचकांमध्ये गावस्करांचा समावेश आहे. प्रत्येक मालिका किंवा स्पध्रेपुरती हंगामी तत्त्वावर समालोचकांची निवड करण्यात येते. मात्र गावस्कर बीसीसीआयशी कायमस्वरूपी संलग्न आहेत. मात्र गावस्करांचे वाढते शुल्क परवडणार नसल्याने बीसीसीआयने अन्य पर्यायांचा विचार सुरू केल्याचे समजते. एका दिवसाच्या समालोचनासाठी साधारणत: ३५,००० ते एक लाख रुपयांचे मानधन देण्यात येते. याच कामासाठी गावस्कर यांना आठपट मानधन देण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिका मालिकेसाठी मांजरेकर यांना एकूण ३६.७९ लाख, तर अनिल कुंबळे यांना ३९.१ लाख रुपये मानधन देण्यात आले. याच मालिकेच्या समालोचनासाठी गावस्कर यांना तब्बल ९० लाखांचे मानधन देण्यात आले. याचाच अर्थ प्रति सामन्यासाठी गावस्कर यांच्या आवाजाची किंमत १० लाख रुपये एवढी होती. हा बोजा झेपत नसल्याने बीसीसीआयला वेगळा विचार करायला भाग पाडले आहे.
भारतीय संघाचे संघ संचालक रवी शास्त्री यांचा करार ट्वेन्टी-२० विश्वचषकासह संपुष्टात आला आहे. संचालकपदी पुनर्नियुक्ती न झाल्यास शास्त्री पुन्हा समालोचन कक्षात परतण्याची चिन्हे आहेत. गावस्कर यांच्याऐवजी शास्त्री यांनाही पसंती मिळू शकते. बीसीसीआयतर्फे नियुक्ती झालेली असतानाही गावस्कर यांनी समालोचनादरम्यान बीसीसीआयच्या धोरणांना पाठिंबा दिला नसल्याचे कारणही चर्चेत आहे.