आयपीएल स्पर्धेतील दोन फ्रँचाईजींवर मॅचफिक्सिंग व सट्टेबाजीबद्दल दोन वर्षे बंदीची कारवाई झाली असली तरी या स्पर्धेच्या प्रायोजकांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर (बीसीसीआय) ठाम विश्वास व्यक्त केला आहे. लोढा समितीच्या अहवालाचा बारकाईने अभ्यास करण्यासाठी बीसीसीआयने चार सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे. या समितीच्या सदस्यांची सोमवारी बैठक झाली. आयपीएलच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी याबाबत सांगितले की, ‘‘आम्ही या स्पर्धेशी संबंधित असलेल्या विविध घटकांबरोबर चर्चा सुरू केली आहे. प्रायोजक येस बँकेच्या प्रतिनिधींसमवेत आमची बैठक झाली. बँकेने मंडळाशी पाठराखण करीत पुढच्या वर्षीही प्रायोजक म्हणून जबाबदारी उचलण्याची तयारी दाखविली आहे. या प्रायोजकांप्रमाणेच अन्य प्रायोजकांबरोबरही लवकरच चर्चा केली जाणार आहे. या प्रायोजकांनीही सहकार्याची तयारी दाखविली आहे,’’ शुक्ला पुढे म्हणाले की, ‘‘आयपीएलच्या कार्यकारी समितीची आता मुंबईत बैठक होणार आहे. तेथे किमान चार फँ्रचाईजींच्या मालकांसमवेत आमची चर्चा होईल. तसेच नवीन दोन संघ व खेळाडूंचे भवितव्य याबाबत चर्चा केली जाणार आहे. बंदी घातलेल्या राजस्थान रॉयल्स व चेन्नई सुपरकिंग्ज या संघांकडून बंदीच्या काळात कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही किंवा आम्ही त्यांना कोणतेही देणे लागत नाही.’’ कार्यकारी समितीत शुक्ला यांच्याबरोबर बीसीसीआयचे सचिव अनुराग ठाकूर, खजिनदार अनिरुद्ध चौधरी व आयपीएलच्या नियामक मंडळाचे सदस्य आणि माजी कर्णधार सौरव गांगुली यांचा समावेश आहे. त्यांना कायदेशीर सल्लागार उषा नाथ बॅनर्जी यांचेही सहकार्य लाभले आहे.
