क्रीडा संघटना म्हटल्या की, तिथे खेळाच्या आणि खेळाडूंच्या विकासापेक्षा आर्थिक हितसंबंधाच्या, हेव्यादाव्यांच्या राजकारणाच्याच चर्चा अधिक रंगताना दिसतात. त्यात भारतीय क्रीडा संस्कृतीत तर हे समीकरण अगदी मुळापासून रुजलेले आहे. त्यामुळेच संघटनेमध्ये पैसा आला, की तिथे वाद होणे साहजिकच आहे. मग त्या वादाचे रूपांतर दुफळीमध्ये होते आणि एका खेळाच्या दोन संघटना अस्तित्वात येतात. हे सर्व हितसंबंध जपताना संघटक आम्हीच कसे खेळाडूंच्या हितासाठी झटणारे आहोत, असे फोल दावे करतात. भारतीय बास्केटबॉल महासंघामध्ये सुरू असलेला कलगीतुरा सध्या ऐरणीवर आहे. एका दिवसाआड दोन निवडणुका होतात आणि त्यातून दोन संघटना उदयास येतात, हे सारेच आश्चर्यकारक. आपणच कसे खेळाडूंचे हितचिंतक आहोत, अशा भूलथापा मारल्या जातात आणि स्वत:च स्वत:ला खरेपणाचे प्रमाणपत्रही देऊन हेच लोक धन्यता मानताना दिसत आहेत; पण त्यांच्या या वादात खेळाडूंचे नुकसान होत असल्याची जाणीव या सज्जनांना होत नसावी किंवा त्यांच्या ती कुणी लक्षात आणून देत नसावे, हे नवल.
के. गोविंदराज आणि पूनम महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात आजमितीला बास्केटबॉलच्या दोन संघटना राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत आहेत. यातील खरी संघटना कोणती, हा वादाचा मुद्दा आहे. जागतिक बास्केटबॉल महासंघाकडून गोविंदराज यांच्या संघटनेला मान्यता आहे, तर भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने (आयओए) महाजन यांच्या संघटनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे जागतिक संघटनेचे प्रमाणपत्र खरे की आयओसीचे, असा पेच निर्माण झाला आहे. मात्र दोन्ही संघटनांमध्ये उभा राहिलेला पाठिंबा पाहता महाजन गट वरचढ ठरत आहे. पुण्यात पार पडलेल्या महाजन गटाच्या निवडणुकीत ६२ पैकी ४४ सदस्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला, तर बंगळुरू येथे झालेल्या निवडणुकीत गोविंदराज गटासाठी केवळ १८ सदस्यांची उपस्थिती होती. गोविंदराज आणि त्यांचा गट गेली कित्येक वर्षे बास्केटबॉल संघटनेचा गाडा हाकत होते. मात्र नवीन कार्यकारिणीच्या निवडणुकीत तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपम शर्मा यांना बाजूला सारल्यामुळे हा वाद निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. गोविंदराज यांच्या कार्यकारिणीत रुपम शर्मा यांचे पती हरीश शर्मा गेली अनेक वर्षे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर होते, परंतु त्यांच्या आकस्मिक निधनानंतर ही जबाबदारी रुपम शर्मा यांना देण्यात आली. २०१५ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत रुपम यांना डावलण्याचा निर्णय गोविंदराज गटाने घेतला आणि रुपम यांनी पूनम महाजन यांच्यासह नवीन संघटना स्थापन केली, असे बास्केटबॉल वर्तुळात बोलले जात आहे. तर गोविंदराज यांनी इतक्या वर्षांच्या कार्यकाळानंतर नवीन पिढीला पुढाकार घेण्यास प्रोत्साहन देण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असाही मतप्रवाह संघटनेमध्ये आहे, परंतु गोविंदराज माघार घेण्यास तयार नाहीत. हा वाद आता केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या आणि न्यायालयाच्या कचेरीत गेला आहे. या दोन्ही संघटनांनी आपसात चर्चा करून तोडगा काढावा, यासाठी क्रीडा मंत्रालयाने बैठकीचा प्रस्ताव ठेवला आहे, तर आपली संघटना खरी असल्याचा दावा करत महाजन गटाने न्यायालयात धाव घेतली आहे. क्रीडा मंत्रालयाने बोलावलेल्या बैठकीला गोविंदराज यांनी उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतल्याने अद्याप तरी तोडगा निघालेला नाही. मंत्रालयाने जोपर्यंत वाद मिटत नाही तोपर्यंत कोणत्याही राष्ट्रीय स्पर्धाचे आयोजन करण्यास दोन्ही संघटनांना मज्जाव घातला आहे आणि त्याचा परिणाम खेळाडूंना भोगावा लागत आहे. श्रेयाच्या आणि अस्तित्वाच्या या लढाईत खेळाडूंचे अस्तित्व आपण नामशेष करत आहोत, याची जाण या पुढाऱ्यांना राहिलेली नाही. गेल्या पाच महिन्यांपासून हा वाद सुरू आहे आणि यापुढे किती काळ तो सुरू राहील याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे; पण या सर्व वादात खेळाडूंचा दम घुसमटतोय, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आज नॅशनल बास्केटबॉल असोसिएशन अर्थात एनबीएने भारतीय बास्केटबॉलपटूंसाठी दारे खुली केली असताना बास्केटबॉल असोसिएशनच्या वादाने खेळाडूंना कुंपणात अडकवले आहे. त्यांनी हे कुंपण ओलांडण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी त्यांना ते जमणारे नाही. कारण खेळाडूंच्या इच्छाशक्तीपेक्षा संघटकांच्या हितसंबंधाच्या व श्रेयाच्या भिंती अधिक उंच आणि मजबूत झाल्या आहेत. त्यामुळे खेळाडूंच्या हितासाठी आम्ही झटत आहोत, असा दोन्ही संघटनांकडून केला जाणारा दावा हा त्यांच्या वागणुकीतून फुशारकीच  असल्याचे प्रत्यय घडवत आहे.