महाराष्ट्राच्या कबड्डीला नोकऱ्या, इनाम यांच्या लालसेची वाळवी
खेळात पैसा आला, नोकऱ्या आल्या की विकास हा अपरिहार्यच. पण नेमक्या याच गोष्टींमुळे महाराष्ट्राची कबड्डीत पीछेहाट होताना दिसते आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य अजिंक्यपद स्पर्धामधील गुणांची गोळाबेरीज करून शिवछत्रपती वा राज्य मार्गदर्शक पुरस्कार मिळवता येतो, हे ज्ञान महाराष्ट्रातील खेळाडूंना वर्षांनुवष्रे आहे. काही वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकणाऱ्या खेळाडूंना महाराष्ट्र शासनाने शासकीय नोकऱ्यांची दारे खुली केली. त्यानंतर जगज्जेतेपद मिळवणाऱ्या खेळाडूंना करोडपती केले. भारतीय संघात स्थान मिळवल्यावर खेळाडू आणि प्रशिक्षकांचे आयुष्य जादूची कांडी फिरावी, तसे बदलू शकते, याची प्रचिती हल्ली येऊ लागली आहे. यात आता भर पडू शकते ती अर्जुन वा द्रोणाचार्य अशा राष्ट्रीय पुरस्कारांची. पण सध्याच्या अधोगतीला याच गोष्टी जबाबदार आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागते. अव्वल राष्ट्रीय कबड्डी स्पध्रेतील महाराष्ट्राच्या कामगिरीचा विचार केल्यास आता आत्मपरीक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे, हेच यातून प्रकर्षांने अधोरेखित होत आहे.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र शासनाने कबड्डीपटूंना नोकऱ्या दिल्या. काही जणींना आर्थिक इनामही दिले. याचप्रमाणे काही खेळाडू भारतीय रेल्वेची चाकरी सोडून सन्मानाने राज्यात परतले आहेत. नेमकी हीच पोटदुखी संघातील अन्य खेळाडूंना होऊ लागली आहे. ज्या खेळाडूंचे भले झाले आहे, त्यांनी आता बाकीच्या खेळाडूंना भारतीय संघात जाण्यासाठी आणि पर्यायाने पुढील सारे यश मिळवून देण्यासाठी संधी द्यावी, ही अजब मानसिकता विकसित झाली आहे. त्यामुळेच खेळाडूंना मैदानावर सांघिक यशापेक्षा वैयक्तिक यश हे अधिक महत्त्वाचे वाटू लागले. माझ्या राज्याकडून माझी कामगिरी चांगली झाली तर मी भारताकडून चमकेन. मग शासकीय नोकरी, कोटय़वधीचे बक्षीस सारे काही मिळेल, हा स्वार्थी दृष्टिकोन आता खेळाडूंना खुणावू लागला आहे. त्यापायीच छोटय़ा-छोटय़ा जिल्ह्य़ांमध्येही ही चढाओढ दिसून येते. सर्वात जास्त स्थानिक संघ असलेल्या एका जिल्ह्य़ाच्या संघनिवडीवरून यंदा चांगलेच वातावरण पेटले होते. मैदानावर चमकलेल्या खेळाडूला डावलून आपल्या संघातील अन्य खेळाडूंची निवड झाल्यामुळे एका संघाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. परंतु त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. अखेरीस त्या संघाने आपल्या खेळाडूंना न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आणि याबद्दल जिल्हा संघटनेने त्यांच्यावर ठपका ठेवला. निवड झालेल्या, पण संघाच्या पवित्र्यामुळे स्पर्धा हुकलेल्या एका खेळाडूची यावरील प्रतिक्रिया अत्यंत बोलकी आणि संशयास्पद होती. या राजकारणामुळे मला भारतीय संघापर्यंत पोहोचता आले नाही, असे तो मोठय़ा रुबाबाने म्हणाला होता. भारतीय संघात जाण्याचा मार्ग काटेरी असायला हवा, पण तो इतका खात्रीचा असणे म्हणजे यात नक्कीच पाणी कुठे तरी मुरते आहे, ही शंका निर्माण होते.
काही वर्षांपूर्वी भारतीय संघाचे सराव शिबीर समोर असताना एका आंतरराष्ट्रीय महिला खेळाडूला दुखापत झाली. त्यामुळे ती शिबिराला जाऊ शकली नाही. परिणामी भारतीय संघात तिची निवड झाली नाही. परंतु ऐन बहरात असलेली ही गुणवान खेळाडू न गेल्यामुळे खेळात वैविध्य नसलेल्या एका खेळाडूचा मार्ग मोकळा झाला. या प्रकरणातही काहीतरी मुरत असल्याचा संशय घेतला गेला होता. त्या न गेलेल्या खेळाडूची दुखापत खरी होती की तिला वरिष्ठ पातळीवरून कुणीतरी न जाण्यासाठी सुचवले होते, हे अजून गुलदस्त्यात आहे. छोटय़ा-मोठय़ा जिल्ह्य़ांमध्ये ही गणिते, समीकरणे आणि राजकारणे पावलापावलावर पाहायला मिळतात. खेळाडूंप्रमाणेच प्रशिक्षकांना आता याची लागण झाली आहे. देशाचे प्रशिक्षक म्हणून मिरवायचे म्हणजे ‘खुल जा सिम सिम..’ म्हणत एक आर्थिक महाद्वार खोलले जाते, याची जाणीव महाराष्ट्रातील प्रशिक्षकांना झाली आहे. परंतु याहीपलीकडे जाऊन माझी खेळाडू, माझा संघ आणि माझे यश ही गोष्ट हे प्रशिक्षक, मग जिल्ह्याला किंवा राज्याला मार्गदर्शन करतानाही दृष्टिआड ठेवत नाही.
नुकतेच तीन वर्षांचे शिवछत्रपती आणि अन्य राज्य क्रीडा पुरस्कार जाहीर झाले. तिन्ही वर्षांचे सहा खेळाडू (तीन पुरुष आणि तीन महिला) अणि तीन प्रशिक्षक अशा एकूण नऊ ठिकाणी खो-खोची जागा भरलेली आहे. परंतु कबड्डीमध्ये नऊपैकी फक्त चारच पुरस्कार मिळू शकले. खरेतर कबड्डीला थेट पुरस्कारांसह किमान १२ पुरस्कार मिळवता आले असते. परंतु अंतर्गत राजकारण आणि योजनाबद्धतेचा अभाव त्यामुळे अनेक गुणी खेळाडू या मानाच्या पुरस्कारापासून वंचित राहिले. पुरस्कारांसाठी अर्ज भरणाऱ्यांच्या यादीत मात्र अनेक हौशेगौशे होते. प्रत्यक्षात मैदानावर कर्तृत्व न दाखवलेल्या परंतु संघात असल्यामुळे गुण मिळवणाऱ्या अनेक खेळाडूंना तसेच ‘राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवणारे खेळाडू’ घडविण्याचा व्यासंग असलेल्या काही खेळाडूंनाही हा पुरस्कार खुणावत होता.
खेळाडू आणि प्रशिक्षक यांच्यापेक्षा महाराष्ट्र खूप मोठा आहे. ‘राकट देशा, कणखर देशा..’ असे बिरुद मिरवणारा महाराष्ट्र आता कबड्डीच्या नकाशावर आपल्या स्थानासाठी झगडतो आहे. रविवारी महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनची वार्षिक सर्वसाधारण सभा होत आहे. तेथे विषयपत्रिकेवर ठरलेल्या विषयांवर चर्चा होईलच. पण त्याचबरोबर या सभेत महाराष्ट्राच्या कबड्डीच्या वर्तमान आणि भवितव्याबद्दल गांभीर्याने चर्चा झाली, आत्मपरीक्षण झाले तर बरे. महाराष्ट्र कबड्डीला त्याची गरज आहे.