महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदासाठी अजित पवार यांनी महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्षपद सोडले. त्यामुळे यावेळी राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या निवडणुकीची रणधुमाळी चांगलीच रंगली. पण अखेर नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्याच्या दिवशीच राज्य कबड्डी असोसिएशनची कार्यकारिणी स्पष्ट झाली. औरंगाबादकडून प्रतिनिधित्व लाभलेले राष्ट्रवादीचे माजी आमदार किशोर पाटील यांची अध्यक्षपदावर बिनविरोधपणे निवड झाली. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आणि कार्याध्यक्षपद सांभाळण्याचा अनुभव गाठीशी असणाऱ्या पाटील यांनी २८ एप्रिलला आपल्या पदाची सूत्रे स्वीकारली. यानिमित्त त्यांच्या ध्येय-धोरणांविषयी केलेली खास बातचीत-
आयपीएलच्या धर्तीवर देशपातळीवर ‘केपीएल’ला प्रारंभ झाला. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनसुद्धा ‘एमकेपीएल’ची (महाराष्ट्र कबड्डी प्रीमियर लीग) योजना आखते आहे, याविषयी काय सांगाल?
हैदराबादमध्ये झालेल्या पहिल्या कबड्डी प्रीमियर लीगला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. त्या पद्धतीने महाराष्ट्रातसुद्धा एमकेपीएलच्या आयोजनासाठी आठ महिन्यांपूर्वी गांभीर्याने बैठक झाली होती. त्यामध्ये एमकेपीएलचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मुंबई आणि पुण्यामध्ये स्वतंत्रपणे या स्पध्रेसाठी आयोजक सज्ज आहेत. आयपीएलप्रमाणेच खेळाडू विकत घेतले जातील. खेळाडू, संघटना आणि पुरस्कर्त्यांना फायदा व्हावा, हाच या स्पध्रेमागील प्रमुख उद्देश असेल.
राजकीय नेत्यांमुळे कबड्डीमधील वक्तशीरपणाला मूठमाती दिली जाते. नेत्यांसाठी खेळाच्या वेळेला वेठीस धरले जाते. याविषयी तुमचे काय धोरण असेल?
वेळेच्या नियंत्रणासाठी गेले वर्षभर आम्ही पावले उचलत आहोत. स्पध्रेसाठी मंत्रीगण वा नेतेमंडळी येत असतील तर त्यांना नियोजित वेळेच्या १० मिनिटे आधी येण्याची सूचना करण्यात यावी. या मंडळींना फारच उशीर होत असेल तर सामने वेळेत सुरू करावे आणि मग मध्यंतराला किंवा सामना संपल्यावर औपचारिक सोपस्कार करावेत. स्पध्रेच्या ठिकाणी होणाऱ्या भाषणबाजीवरही वेळेची मर्यादा घालण्यासंदर्भात आम्ही राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या बैठकीत चर्चा करू. कबड्डीला हळूहळू शिस्त लागेल. परंतु ऑलिम्पिकचे स्वप्न आपण पाहात असू, तर ती आवश्यक आहे. ऑलिम्पिकसारख्या स्पध्रेला भाषणे वगैरे काही नसतात. नुकताच मी गोव्याला राष्ट्रीय बीच कबड्डीला गेलो होतो. तिथे उद्घाटनप्रसंगी उपमुख्यमंत्र्यांनी नेत्यांनी खेळाच्या ठिकाणी भाषणे टाळली पाहिजेत, असे सांगितले. म्हणजे पुढाऱ्यांनाही आता जाणीव होऊ लागली आहे की आपल्याला कबड्डीच्या व्यासपीठावर कमी बोलायला हवे; ही सकारात्मक गोष्ट आहे.
लाल मातीतल्या कबड्डीचा आंतरराष्ट्रीय प्रवास आता गांभीर्याने सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या कबड्डीसमोर मॅटचे आव्हान उभे ठाकले आहे?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी दोन मॅट्स उपलब्ध करून दिल्या आहेत. याचप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याला एकेक मॅट उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे आम्ही कबड्डीच्या विकासासाठी शासकीय मदतीकरिता एक बैठक घेणार आहोत आणि खेळाच्या सुविधांबाबत चर्चा करणार आहोत.
कबड्डी महाराष्ट्राच्या तळागाळात पोहोचण्यासाठी राज्य कबड्डी संघटना कशा पद्धतीने विचार करणार आहे?
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात कबड्डीचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी लहान वयातील गुणवान खेळाडू शोधण्यासाठी ‘कॅच देम यंग’चा नारा जपत प्रत्येक जिल्ह्यात शालेय कबड्डी स्पध्रेचे आयोजन आम्ही करणार आहोत. त्यानंतर गुणवत्ता असलेल्या खेळाडूंना जोखून त्यांना उत्तम प्रशिक्षकाच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केले जाईल. आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना प्रथम श्रेणीच्या नोकऱ्या आणि विश्वविजेत्या खेळाडूंना एक कोटी महाराष्ट्र शासनाने दिलेले आहेत. तसेच खेळाडूंना अधिकाधिक नोकऱ्या आणि आर्थिक बक्षिसे कशी मिळतील, हाच आमचा दृष्टिकोन असेल. याचप्रमाणे विविध ठिकाणच्या प्रशिक्षकांना आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकामार्फत मार्गदर्शनाची योजनासुद्धा आम्ही आखणार आहोत. खेळामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या पाश्र्वभूमीवर प्रशिक्षकांनाही उत्तम प्रशिक्षण देऊन जागतिक आव्हानासाठी तयार केले पाहिजे.
छत्रपती शिवाजी करंडक स्पर्धा ही बऱ्याचदा चुकीच्या तारखेला येते आणि मग परीक्षांच्या काळात ती उरकली जाते. त्यामुळे जमवाजमवीचे संघ घेऊन बरेचसे संघ उतरतात. त्यामुळे स्पध्रेत रंगत उरत नाही?
छत्रपती शिवाजी करंडक स्पर्धा ही ५० लाखांच्या बक्षीस रकमेची स्पर्धा महाराष्ट्र शासनाची असल्यामुळे त्याचे वेळापत्रक आमच्या हातात राहात नाही. राज्य कबड्डी असोसिएशनचा स्पर्धाचा कार्यक्रम भरगच्च असतो. आम्ही शासनाशी होणाऱ्या बैठकीमध्ये मुलांच्या परीक्षांचा काळ वगळून योग्य कालावधीत ही स्पर्धा घ्यावी, अशी विनंती करणार आहोत. स्पर्धा परीक्षांच्या काळात झाली तर त्यांचा दर्जा राहात नाही. याचप्रमाणे ही स्पर्धा राज्यापुरतीच मर्यादित राहील, महाराष्ट्रातील पैसा याच ठिकाणच्या संघांमध्ये विभागला जाईल, हे धोरण आम्ही जपू.
महाराष्ट्राच्या संघाचा राष्ट्रीय कबड्डी स्पध्रेत एके काळी वेगळा रुबाब होता. महिलांचा संघ रेल्वेशी टक्कर देत किमान उपविजेतेपदावर समाधान मानत आहे. तथापि, पुरुषांचा संघ काही वर्षांपूर्वी मिळविलेले राष्ट्रीय विजेतेपद सोडल्यास नेहमीच पिछाडीवर आढळतो, ही स्थिती बदलण्यासाठी संघटना कोणती पावले उचलेल?
महाराष्ट्राच्या कबड्डीची ही बरीच वष्रे सत्यस्थिती आहे. राज्यात होणाऱ्या विविध स्पर्धामधील गुणवत्ता हेरून खेळाडूंना वर्षभर प्रशिक्षण देऊन त्यांना राष्ट्रीय स्पध्रेसाठी तयार करावे लागेल, तरच महाराष्ट्राचा टिकाव लागेल. अन्यथा, हरयाणा, रेल्वे, सेनादल या संघांची वाटचाल महाराष्ट्रापेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने होत आहे. पण या संघांमधील बरेचसे खेळाडू हे आपल्या महाराष्ट्रातीलच आहेत. जे नोकरीसाठी रेल्वे, सेनादल आदी संघांकडून खेळत आहेत. रेल्वेचा मुलींचा संघ अनेक वर्षे महाराष्ट्राच्याच भक्कम पायावर उभा आहे. पण महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना शासकीय नोकरीची कवाडे खुली झाली आहेत. त्यांना राज्यातच मानाच्या नोकऱ्या मिळत आहेत. त्यामुळे अन्य संघांकडे नोकरीसाठी जाण्याचे खेळाडूंचे प्रमाण आता घटले आहे.
खेळाडू जखमी होतात किंवा कठीण आजाराशी सामना करणारे गरीब माजी खेळाडू, पंच आणि संघटक यांच्यासाठी राज्य कबड्डी असोसिएशन कसे पाठीशी राहील?
कबड्डीसाठी झटणाऱ्या गरीब मंडळींच्या आजारपणाच्या काळात त्यांच्यासाठी आम्ही आर्थिक मदतीच्या रूपाने खंबीरपणे उभे राहू. आमच्या पहिल्या बैठकीतच या संदर्भात चर्चा झाली. याकरिता वेगळा आर्थिक निधी संकलित केला जाईल.
कबड्डीच्या आंतरराष्ट्रीय विकासासाठी कोणते संघटनात्मक धोरण अवलंबले जाईल?
एशियाडमध्ये सध्या भारत अव्वल स्थानावर आहे. विश्वचषकातसुद्धा भारताचेच वर्चस्व आहे. पण आता इराण, थायलंड आणि पाकिस्तानचे आव्हान उभे ठाकले आहे. थायलंडच्या मुली अतिशय चांगली कामगिरी करीत आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय स्पध्रेत भविष्यात टिकायचे असेल तर आपल्यालाही सकारात्मक पावले उचलावी लागतील.
बीच कबड्डीचाही मोठय़ा प्रमाणात प्रसार करण्यासाठी संघटना योजना आखत आहे. कोकणात आणि महाराष्ट्राच्या अन्य काही भागांत या कबड्डीला चांगला प्रतिसाद आहे.