पीटीआय, नवी दिल्ली
भारतीय फुटबॉलमध्ये सध्या अस्थिरतेचे वातावरण असून सर्वोच्च देशांतर्गत स्पर्धा इंडियन सुपर लीगच्या (आयएसएल) आयोजनावरील प्रश्नचिन्ह कायम आहे. मात्र, या स्थितीला आम्ही जबाबदार नसल्याचा दावा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे (एआयएफएफ) अध्यक्ष कल्याण चौबे यांनी केला आहे.
फुटबॉल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट लिमिटेड (एफएसडीएल) आणि ‘एआयएफएफ’ यांच्यात लीगच्या मुख्य अधिकारासाठी करण्यात आलेल्या ‘मास्टर राइट्स करारा’च्या (एमआरए) नूतनीकरणावरून संघर्ष सुरू आहे. यामुळे ऑक्टोबरपासून सुरू होणारी ‘आयएसएल’ सध्या तरी स्थगित ठेवण्यात आली आहे. या लीगमधील दोन वेळच्या विजेत्या चेन्नईयन एफसीकडून कामकाज स्थगित करण्यात आले आहे, तर बंगळूरु एफसी आणि ओडिशा एफसीने खेळाडू, कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे पाऊल उचलले आहे.
‘‘भारतीय फुटबॉलमध्ये सध्या संघर्षाचा काळ सुरू आहे. मात्र, या स्थितीला आम्ही जबाबदार नाही. काही स्वयंघोषित सुधारकांनी आपल्या स्वार्थासाठी ही परिस्थिती निर्माण केली आहे. मात्र, आपण एकत्रितपणे या संकटावर मात करू असा मला विश्वास आहे,’’ असे चौबे म्हणाले.
तसेच ‘आयएसएल’मधील ११ क्लबनी भारतीय फुटबॉलची सध्याची परिस्थिती तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याची विनंती केल्याबद्दलही चौबे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. राष्ट्रीय महासंघाच्या घटनेशी संबंधित एक खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ‘आयएसएल’मधील क्लबनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की जर ‘एआयएफएफ’ने त्यांच्या विनंतीवर कारवाई केली नाही तर त्यांच्याकडे स्वतंत्रपणे न्यायालयीन मदत घेण्याशिवाय पर्याय नसेल. ‘आयएसएल’मधील १३ क्लबपैकी मोहन बागान आणि ईस्ट बंगाल या दोनच संघांनी पत्रावर स्वाक्षरी केलेली नाही.
‘‘७ ऑगस्टला दिल्लीत आमची ‘आयएसएल’मधील सर्व १३ क्लबच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक झाली होती. त्यात ‘आयएसएल’बाबत चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर २४ तासांच्या आतच त्यांच्याकडून अशा प्रकारचे पत्र मिळणे हे आमच्यासाठी आश्चर्यचकित करणारे होते. संवादाचा हा मार्ग टाळता आला असता. तरीही, ‘एआयएफएफ’ देशातील फुटबॉलच्या प्रचार आणि विकासासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करेल. खेळाडूंचे नुकसान होऊ नये यासाठी अन्य एखाद्या स्पर्धेचे आयोजन करण्याबाबतही विचार सुरू आहे,’’ असे चौबे यांनी सांगितले.
पंचांना धीराचे बोल
● ‘आयएसएल’बाबत असलेल्या अनिश्चिततेमुळे देशातील फुटबॉल सामन्यांवर नियंत्रण ठेवणारे पंचही हवालदिल झाले आहेत. याच भीतीने पंचांनी संयुक्तपणे ‘एआयएफएफ’ला पत्र लिहून व्यावसायिक करारांना मुदतवाढ मिळण्याची विनंती केली होती.
● अंतर्गत वादात अडकलेल्या ‘एआयएफएफ’ने ही विनंती गांभीर्याने घेत पंचांच्या विकास योजनेअंतर्गत विद्यामान स्थापित प्रक्रियेनुसार करारांचे नूतनीकरण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
● देशातील फुटबॉलमध्ये अडचणी जरूर निर्माण झाल्या आहेत, पण आम्ही पंचांचे नुकसान होऊ देणार नाही, अशी ‘एआयएफएफ’ने भूमिका घेतली आहे.
